गोपालगंज : आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन चुनाव मोड में आ गया है. बिहार के चार जिलों में हैदराबाद से नये वर्जन की इवीएम व वीवीपैट उपलब्ध कराये गये हैं. गोपालगंज, भागलपुर, बांका और बेगूसराय में एम-3 इवीएम से चुनाव होना है.
इस इवीएम से किसी भी स्थिति में छेड़छाड़ नहीं हो सकती. अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकार वार्ता में डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि एक न्यूज पोर्टल के द्वारा गलत न्यूज प्रसारित किया गया. कहीं से उसकी पुष्टि नहीं की गयी.
इस इवीएम को लेकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के सामने चुनौती दी और उसमें क्लीन चिट मिला. डीएम ने कहा कि इस बार सोशल मीडिया पर विशेष नजर रहेगी. जिले में 1906 इवीएम लगायीं जायेंगी. मतदान के बाद वोटरों को वीवीपैट से एक पर्ची मिलेगी, जिसके जरिये उन्हें मालूम रहेगा कि उन्होंने किस प्रत्याशी को अपना वोट दिया.
24 घंटे काम करेगा नियंत्रण कक्ष : चुनाव नियंत्रण कक्ष का गठन हो चुका है. यह 24 घंटे काम करेगा. इसके लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है. नियंत्रण कक्ष में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है. इस बार एक एप भी बनाया गया है, जिसके जरिये आप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं. उसके आधार पर भी कार्रवाई की जा सकेगी. नियंत्रण कक्ष रोजाना होनेवाली कार्रवाई की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगा.
डीएम कोर्ट में दाखिल होगा नामांकन पत्र : प्रत्याशियों का नामांकन पत्र डीएम कोर्ट में दाखिल होगा. गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी खुद जिलाधिकारी होंगे, जबकि सहायक रिटर्निंग अधिकारी बैकुंठपुर में डीसीएलआर उपेंद्र कुमार पाल, बरौली में डीडीसी सज्जन आर, सदर में एसडीओ वर्षा सिंह, कुचायकोट में अपर समाहर्ता किशोर प्रसाद, हथुआ में एसडीओ अनिल कुमार रमण बनाये गये हैं.
एक इवीएम में 16 चुनाव चिह्न होंगे : एक इवीएम में 16 प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न होंगे, जबकि एक नोटा का खाना होगा. अगर जिले में 16 से ज्यादा प्रत्याशी होंगे तो प्रत्येक बूथ पर दो इवीएम रखी जायेंगी.
कुल वोटर 1832200
पुरुष 936334
महिला 895787
थर्ड जेंडर 79
बूथ 1906
आचार संहिता लागू होने का यह होगा असर
आचार संहिता के प्रभावी होने तक कोई भी नये सरकारी कार्य नहीं शुरू हो सकेगा. जो कार्य पहले शुरू है, वह जारी रहेगा.
आवास योजना में जिस लाभार्थी को स्वीकृति प्राप्त हो गयी होगी और प्रथम किस्त जारी होने के साथ काम शुरू हो गया होगा, वह चलता रहेगा, लेकिन कोई नया स्वीकृत नहीं हो सकेगा.
सहायता समूहों को जिन्हें आंशिक अनुदान-ऋण जारी हो गया होगा उनको तो अवशेष अनुदान दिया जा सकेगा, लेकिन नये व्यक्तिगत स्वरोजगारी अथवा सहायता समूह को वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकेगी.
मनरेगा जाॅब कार्डधारक श्रमिक कार्य की मांग करेंगे तो उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा, लेकिन शर्त यह होगी इन श्रमिकों को निर्माणाधीन कार्य पर ही लगाया जा सकेगा.
सड़क आदि के नये निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे और न ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई नया टेंडर हो सकेगा.
प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कल्याण के कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी.
आचार संहिता के चलते वेतन और पेंशन को छोड़ कर किसी प्रकार की धननिकासी पर प्रतिबंध रहेगा.
ऐसी कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं स्वीकृत होगी, जिसमें सांसद, विधायक निधि शामिल होगी. कार्य यदि पूर्व में स्वीकृत गया है तो कार्यादेश जारी भी हो चुका होगा और फिर भी मौके पर कार्य शुरू नहीं हुआ होगा तो वह रुका रहेगा.
ऐसी कोई भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी, जिससे मतदाताओं के प्रभावित होने की उम्मीद होगी.
प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव
कोई भी दल ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले.
राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक ही सीमित हो, न कि व्यक्तिगत.
धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकेगा.
वोट पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करेंगे. जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि.
किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा नहीं डालेंगे.
राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों.
खर्च, रैलियों पर निगरानी के लिए टीमें बनीं
चुनाव में राजनीतिक दलों की सभाओं से लेकर उनकी रैलियों और उनके खर्च पर निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है. इसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक टीम की नौ टीमें बनायी गयी हैं.
वीडियो के जरिये निगरानी करने के लिए भी नौ टीमें बनी हैं. प्रत्याशियों के खर्च का हिसाब और मीडिया प्रमाणन के लिए भी नाम तय हो गये. उड़नदस्ते भी बना दिये गये हैं, जो किसी भी गड़बड़ी की सूचना पर छापेमारी करेगा.
लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध
चुनाव की घोषणा से परिणामों की घोषणा तक सभाओं और वाहनों में लगने वाले लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं. इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6 से रात 11 बजे तक और शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से रात 10 बजे तक इनके उपयोग की अनुमति होगी.
राजनीतिक दलों के साथ डीएम की बैठक
जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आचार संहिता का पालन करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट करते हुए नियमों की जानकारी दी. डीएम ने कहा कि कहीं भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो त्वरित कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की.
इस बैठक में एसपी राशिद जमां, अपर समाहर्ता किशोर प्रसाद, उपनिर्वाची पदाधिकारी दिनेश लाल दास, गुलफाम, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव प्रेमनाथ राय शर्मा, जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल, भाजपा के जिला महामंत्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, राजद से इम्तेयाज अली भुट्टो, एमसीपी के इरफान अली भुट्टो, बसपा से शदमान अली आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे.
