गया: कानून हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं. इनके लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की है. उक्त बातें रविवार को प्राथमिक विद्यालय गन्नू बिगहा में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की लाभकारी योजनाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का उद्घाटन करने के बाद गया व्यवहार न्यायालय के सिविल जज कुमुद रंजन सिंह ने कहीं.
उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी मिलना जरूरी है, ताकि मजदूर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें. मनरेगा इसका उदाहरण है. इस मौके पर सिविल जज प्रशांत कुमार झा ने कहा कि सुलह-समझौते के आधार पर अपने वादों का निबटारा लोक अदालत के माध्यम से करायें.
शिविर का संचालन स्थायी लोक अदालत के सदस्य विकास रंजन दउतुआर व धन्यवाद ज्ञापन रसलपुर पंचायत के मुखिया कन्हाई पासवान ने किया. इस मौके पर बीडीओ राजाराम चौधरी, लाइफ सेफ मिशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मो कमाल आजाद, सरपंच लक्ष्मण चौधरी, पैक्स अध्यक्ष बसंत जी परमार, पंच बेबी देवी, श्यामा कुमारी, पंचायत समिति सदस्य ललन दास, कुसुम देवी, उप मुखिया शशि कुमार सिंह, मो इरशाद आजाद सहित सैकड़ों लोग के अलावा प्राधिकार के प्रतुल्ल कुमार, शंकर कुमार सोनी आदि मौजूद थे. उन्होंने बताया कि व्यवहार न्यायालय में 25 मई को मेगा लोक अदालत व मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम होगा.
