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नियम के विरुद्ध बालू उठाव पर बिफरी समिति

गया: विधानसभा जनहित याचिका समिति की टीम बुधवार की रात गया पहुंची. टीम के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई विभागों के कामकाज की जानकारी ली. गुरुवार की सुबह पुन: सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ टीम ने विभागीय कार्यो की समीक्षा की. पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के विधायक श्याम बिहारी प्रसाद के […]

गया: विधानसभा जनहित याचिका समिति की टीम बुधवार की रात गया पहुंची. टीम के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई विभागों के कामकाज की जानकारी ली.

गुरुवार की सुबह पुन: सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ टीम ने विभागीय कार्यो की समीक्षा की. पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के विधायक श्याम बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में आयी टीम में मधुबन विधायक शिवजी राय, गोविंदगंज विधायक मीना द्विवेदी, शिवहर के ढाका विधायक पवन जायसवाल, काराकाट के विधायक राजेश्वर राज, जहानाबाद के कुर्था विधायक सत्यदेव सिंह शामिल थे. शेरघाटी के विधायक विनोद कुमार यादव ने जनहित याचिका समिति में अपने क्षेत्र के मामले भेजे थे. याचिका समिति ने यह जानना चाहा कि बालू घाट की बंदोबस्ती के समय जो शर्त व नियम ठेकेदार पर लागू किये जाते हैं, क्या उसका पालन हो रहा है? नदी में तीन फुट गहरा करने की शर्त के बावजूद वह 10-15 फुट गड्ढा कर देते हैं, जिससे नदी में पानी आने के बाद कई जानें चली जाती हैं. शेरघाटी में ही कई वर्ष पूर्व बूढ़ी नदी में गड्ढे में डूब कर मो असलम की मौत हो गयी थी.

डोभी में भी एक महादलित की मौत बालू खुदाई के गड्ढे में फंस जाने से हो गयी थी. इस तरह यह जानलेवा हो जाता है. यह भी कि कई जगह जितना उठाव करने का कागजी शर्त लागू रहता है, उससे अधिक उठाव किया जाता है और पक्का बिल नहीं देकर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचायी जाती है. मुख्यमंत्री सेतु विकास योजना में ठेकेदार द्वारा लापरवाही के कारण योजनाएं लंबित पड़ी हैं. बिजली विभाग द्वारा ओवर बिलिंग की जा रही है. इस कारण कागजी दौड़ में उपभोक्ता व विभाग के बीच समय लग जाता है और सरकार को समय पर राजस्व नहीं मिल पा रहा है. इसमें सुधार की जरूरत है. कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थिति काफी सुधरी है. इसमें समय-समय पर प्रशासनिक पेंच के कारण ढील की समीक्षा टीम ने की. बताया गया कि महादलित बालिकाओं के शैक्षणिक, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए यह स्कूल काफी उपयोगी है. इस मौके पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचइडी, आरइओ आदि विभागों के कामकाज की समीक्षा की गयी.

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