बोधगया: स्थायी संबंद्धन प्राप्त कॉलेजों में ही वोकेशनल कोर्सो में (सिर्फ एक शैक्षणिक सत्र के लिए) नामांकन लिया जायेगा. यह निर्देश शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में दिया है. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह की तरफ से सोमवार को जारी पत्र में कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सो में नामांकन की इजाजत वैसे ही कॉलेजों को दी जाये, जो विश्वविद्यालयों के अंगीभूत हों व सरकार से स्थायी संबंद्धन प्राप्त हों. विभाग के इस आदेश के बाद अब, खासकर मगध विश्वविद्यालय से संबंद्धन प्राप्त, सरकार से स्थायी संबंद्धन की स्वीकृति नहीं लेनेवाले कॉलेजों के समक्ष वोकेशनल कोर्सो में नामांकन को लेकर संकट खड़ा हो गया है.
संयुक्त सचिव के पत्र में साफ उल्लेख है कि सरकार से स्थायी संबंद्धन प्राप्त नहीं करनेवाले कॉलेजों में चल रहे वोकेशनल कोर्सो में नामांकन के लिए एमयू प्रशासन द्वारा सीटों का निर्धारण नहीं किया जाये. इस तरह सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र में भी वैसे कॉलेजों को नामांकन लेने से रोक दी है. एमयू के कॉलेज निरीक्षक कार्यालय के अनुसार, एमयू के तहत करीब 175 संबंद्धन प्राप्त कॉलेज हैं. इनमें लगभग 70 संबंद्धन प्राप्त कॉलेजों व निजी संस्थानों में वोकेशनल कोर्सो की पढ़ाई होती है. लेकिन, इन 70 में से मात्र 25 कॉलेजों को ही सरकार से स्थायी संबंद्धन प्राप्त है.
प्राचार्यो को भेजे जा रहे पत्र : वोकेशनल कोर्सो में नामांकन की हरी झंडी मिलते ही एमयू प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. शिक्षा विभाग का पत्र मंगलवार को एमयू मुख्यालय पहुंचा. इसके बाद सभी स्थायी संबंद्धन प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यो को पत्र के जरिये इसकी सूचना दी जा रही है. एमयू के सीसीडीसी डॉ संजय तिवारी ने बताया कि अधिकतर अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यो को इ-मेल के जरिये सूचित किया जा रहा है. साथ ही, अन्य अंगीभूत व संबंद्धन प्राप्त कॉलेजों को भी सरकार के आदेश के कॉपी की प्रति के साथ-साथ एमयू के निर्देश की प्रति भी भेजी जा रही है. वहीं, स्थायी संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया पर रोक के बारे में सीसीडीसी ने बताया कि वोकेशनल कोर्स चलाने वाले सभी संबंद्धन प्राप्त कॉलेजों को भी सरकार के निर्देश से अवगत कराया जायेगा. साथ ही इस बारे में सरकार से अनुरोध भी किया जायेगा कि सभी के साथ एक समान नियम लागू की जाये. उन्होंने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि छात्र हित को देखते हुए एक शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कॉलेजों में नामांकन की स्वीकृति दे दी जायेगी.
