संघ के सचिव शशिभूषण मालवीय ने बताया कि बैठक में उपभोक्ताओं द्वारा रसोई गैस के लिए निर्धारित 825 रुपये से अधिक पैसे लिये जाने की शिकायत को लेकर चर्चा की गयी. सभी वितरकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक रुपये नहीं लिये जायें. उन्होंने बताया कि जिले में भारत गैस एजेंसियों ने करीब 80 प्रतिशत व इंडेन गैस एजेंसियों ने 50-60 प्रतिशत डीबीटीएल का काम कर लिया है. वितरकों से डीबीटीएल का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया.
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गैस के लिए 825 रुपये ही दें उपभोक्ता
गया: जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं द्वारा सिलिंडर के लिए निर्धारित कीमत से अधिक रुपये लिये जाने की शिकायत मिलने के बाद जिला एलपीजी वितरक संघ की सोमवार को हुई बैठक में वितरक संघ के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं को 825 रुपये ही देने होंगे. शहर के एक रेस्टोरेंट […]
गया: जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं द्वारा सिलिंडर के लिए निर्धारित कीमत से अधिक रुपये लिये जाने की शिकायत मिलने के बाद जिला एलपीजी वितरक संघ की सोमवार को हुई बैठक में वितरक संघ के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं को 825 रुपये ही देने होंगे. शहर के एक रेस्टोरेंट में जिला एलपीजी वितरक संघ की बैठक हुई. संघ की अध्यक्ष नीलम शरण ने सदस्यों के साथ डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) पर चर्चा की.
..तो सब्सिडी नहीं लेंगे एलपीजी वितरक !
जिला एलपीजी वितरक संघ की बैठक में वितरकों ने सब्सिडी नहीं लेने को लेकर चर्चा की. संघ के सचिव शशिभूषण मालवीय ने बताया कि वितरकों के बीच प्रारंभिक तौर पर सहमति बन गयी है कि वे सब्सिडी नहीं लेंगे. लेकिन, बैठक में कई वितरक उपस्थित नहीं थे. अगली बैठक में सब्सिडी नहीं लेने को लेकर फिर चर्चा होगी और एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी वितरक एक साथ सब्सिडी नहीं लेने की घोषणा करेंगे.
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