टावरों के रजिस्ट्रेशन व नवीकरण शुल्क को लेकर उदासीनता
दरभंगा : बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम छह के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रति टावर 50 हजारा तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क 15 हजार रूपये प्रति टावर लेने का प्रावधन है. इतना ही नहीं, वार्षिक नवीकरण शुल्क अप्रैल में अग्रिम नहीं देने पर प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज भी लेना है. बिना रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किये नगर निगम की स्वीकृति के बिना संचार टावर स्थापित करना गैरकानूनी है. लेखा परीक्षा ने नगर निगम की ऑडिट के दौरान निगम की कार्यसंस्कृति पर सवाल उठाते हुए आयश्रोत बढ़ाने में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है.
ऑडिट टीम ने उपलब्ध कागजात के आधार पर सवाल उठाया है कि नोटिस भेजे जाने के बाद निगम ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया. न ही मोबाइल टावरों का सर्वे कराया गया तथा पूर्व से उपलब्ध मोबाइल टावरों के आंकड़ों पर मांग पत्र भी तैयार नहीं किया गया. उन्होंने बताया है कि शहरी क्षेत्र में 56 मोबाइल की चर्चा थी, जिसमें 13 मोबाइल टावरेां के अधिष्ठापन वर्ष का जिक्र नहीं था. अधिष्ठापित टावरों पर न्यूनतम मांग 54 लाख बकाया था. लेकिन इसकी वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया.
इतना ही नहीं 16 जगहों पर संस्थापित टावरों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के मांग के विरुद्ध 17.15 लाख जमा करने को पत्र भेजा गया. इसमें बोडाफोन ने 10.40 लाख ही जमा किया. शेष 6.75 लाख एवं वर्ष के नवीकरण शुल्क 2.40 लाख यानी कुल 9.15 लाख बकाया के लिए निगम ने मांग पत्र भेजा, लेकिन बोडाफोन ने राशि भुगतान नहीं किया. इस तरह 51.60 लाख के राजस्व की क्षति हुई.
मोबाइल टावर.
मोबाइल बीटीएस का रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण का कार्य सरकारी निर्देश के आलोक में किया जा रहा है. पूर्व में जो त्रुटि हुई थी, उसे सुधारकर अपडेट कर लिया गया है.
गौड़ी पासवान,
मेयर, दरभंगा नगर निगम
