बिरौल (दरभंगा) : गरीबों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये पटना हाइकोर्ट प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में बिरौल व्यवहार न्यायालय की स्थापना की जा रही है. यह बातें पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी ने शनिवार को बिरौल व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर कही.
उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में भूमि विवाद से संबंधित वादों की संख्या अधिक है. इसके कारण कोर्ट पर मामलों को बोझ बढ़ता जा रहा है. न्याय व्यवस्था को सुढृढ़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायपालिका की स्थापना की जा रही है. उन्होंने उपस्थित वकीलों से न्यायिक कार्य को सरल बनाने में सहयोग करने की अपील की.
श्री रेड्डी ने वादा किया कि बिरौल न्यायालय में शीघ्र ही सब जज कोर्ट भी शुरू किया जायेगा. इससे आम लोगों का समय के साथ साथ आर्थिक बोझ कम होगा. यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है. लोगों को न्यायिक कार्य के लिये बेनीपुर अनुमंडल जाना पड़ता था. अब इससे निजात मिल गयी. श्री रेड्डी ने कहा कि अनुमंडल में कोर्ट स्थापित होने से कांडों के निष्पादन में तेजी आयेगी. जिससे न्यायालय से बढ़ते वादों के बोझ कम होंगे.
वहीं, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमरेश कुमार लाल ने कहा कि न्याय व्यवस्था के साथ-साथ जनता से जुड़ी समस्याओं पर जिला प्रशासन ध्यान दे. उन्होंने वरीय अधिवक्ताओं से अपने कनीय अधिवक्ताओं को समय निकालकर न्याय का प्रशिक्षण देने की अपील कू. ताकि न्याय व्यवस्था और मजबूत हो सके. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि अब बिरौल के लोगों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा.
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने बिरौल किसान भवन में फीता काटकर शनिवार को न्यायालय का उद्घाटन किया. उन्हें मौजूद पुलिसकर्मियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
इस दौरान जिला जज रतन किशोर तिवारी ने मुख्य न्यायाधीशको पाग चादर व मिथिला पेंटिंग भेंटकर सम्मानित किया. मौके पर गृह सचिव अखिलेश कुमार जैन दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त आर.के. खंडवाल, डीआइजी उमाशंकर सुधांशु, डीएम कुमार रवि, एसएसपी एके सत्यार्थी, एसडीओ मो. शफीक, गौड़ाबौराम विधायक डॉ इजहार अहमद समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, अधिवक्ता व अन्य लोग मौजूद थे. कार्यक्रम के अंत में गृह सचिव श्री जैन ने राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना पढ़कर लोगों को सुनाया.
