किसानों के उपेक्षा के खिलाफ आंदोलन क रेगा किसान सभा

दरभंगा. बिहार राज्य किसान सभा के राज्याध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश पास कर किसान विरोधी नीति लागू कर रही है. ये अध्यादेश लागू होने से किसान अपने जमीन से बेदखल हो जायेंगे. केन्द्र तथा राज्य सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है. किसानों को पूर्व से दिये जा रहे सभी तरह के सुविधा में कटौती कर रही है. अभी तक कहीं भी किसानों से धान खरीदने के लिए क्रय केंद्र नहीं खुला है. क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान औने-पौने दाम पर धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे है. केंद्र राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा-धड़ी कर रही है. खेती की लागत दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, और समर्थन मूल्य निर्धारित करते वक्त सरकार लागत को नजर अंदाज कर मूल्य निर्धारित कर रही है. अभी केंद्र सरकार ने 1366 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. किसान सभा ने कम से कम 2 हजार रुपये प्रति क्विंटल के दर से किसानों से धान खरीद करने की मांग की है.उन्होंने कहा है यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है. और किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. जिससे किसानों में काफी आक्रोश है. पूरे राज्य मंे खाद की कालाबाजारी हो रही है, सरकार और प्रशासन चुप है. किसान सभा ने इस सवालों को लेकर राज्य व्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है. आंदोलन की शुरुआत प्रथम चरण में 10 जनवरी से 25 जनवरी तक विभिन्न स्तर पर करने का निर्णय लिया है.