पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिले संंपूर्ण अधिकार : एमएलसी

फोटो फारवार्डेड ::::::::::कमतौल / सिंहवाड़ा. देश के संविधान में केंद्र, राज्य व पंचायत सरकार की व्यवस्था की गयी है. केंद्र व राज्य सरकारों का निर्णय तो आनन फानन में लागू हो जाता है, लेकिन पंचायत का निर्णय विलंब से भी लागू नहीं हो पाता़ बुधवार को सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित अधिकार सभा में विधान पार्षद मिश्री लाल यादव ने कही.उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को पूर्ण अधिकार संपन्न बनाने के लिए आंदोलन चलाने की बात कहते हुए कहा की बिना अधिकार के गांधी, लोहिया व अंबेदकर के सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता़ संविधान के अनुरूप ग्राम सरकार को संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए़ पंचायती राज्य व्यवस्था को वित्तीय अधिकार के अलावा अन्य 29 विभागों का अधिकार भी मिलना चाहिए़ केंद्र व राज्य सरकारों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की तरह इन्हें भी वेतन, भत्ता सहित अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए. श्री यादव ने कहा कि ग़्रामीण स्तर पर सुलभ न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार की अच्छी सोच जरूर है, परंतु व्यवस्था को मजबूत ढांचा नहीं मिलना इसका दुखद पहलू है़ इससे पहले क्षेत्र से आये त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने दिये गये अधिकार में राज्य सरकार द्वारा किये गये कटौती को लेकर क्षोभ जताया़ इस अवसर पर मुखिया संघ के अध्यक्ष अहमद अली तमन्ने,मुखिया शम्भू ठाकुर,प्रभाश झा,चन्द्र किशोर सिंह, पूर्व जिप सदस्य कलीमुद्दीन राही, जिप सदस्य अनिरुद्घ साह,पंसस छेदी यादव सहित कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये़