* तीन दिनों में दुकानों को खाली करने का आदेश
दरभंगा : नगर निगम की दुकान का अवैध तरीके से दूसरे के नाम आवंटन करने के मामले में अपर समाहर्ता सह नगर आयुक्त दिनेश कुमार ने बुधवार को 36 दुकानों का आवंटन रद्द कर उसे तीन दिनों में खाली करने का आदेश दिया है. आदेश पत्र में उन्होंने कहा है कि यदि तीन दिनों के अंदर दुकानदार दुकान खाली नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
जानकारी के अनुसार लालबाग स्थित नूतन पुस्तक भवन के भोला प्रसाद मलहोत्र ने निगम से दुकानों की बंदोबस्त की थी. कुछ माह पूर्व उन्होंने दुकान मरम्मत कराने की स्वीकृति निगम प्रशासन से ली थी. लेकिन इसी बीच उन्होंने उस दुकान को भारी कीमत पर दूसरे के नाम से एग्रीमेंट कर दिया.
नये एग्रीमेंट कर्ता ने दुकान के पुराने स्वरूप को बदल कर नये सिरे से नाला पर ही निर्माण करना शुरू किया. इसकी जानकारी मिलने पर नगर आयुक्त ने उन्हें कारण पृच्छा कर तीन दिनों में स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उस दुकान का आवंटन रद्द कर दिया.
इसी दौरान नगर आयुक्त को यह जानकारी मिली कि दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक जितनी दुकानें आवंटित की गयी हैं, उनमें से अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें भारी भरकम राशि लेकर दूसरे से नाम से बेच दिया है अथवा भाड़ा पर लगा दिया है.
नगर आयुक्त ने बाजार प्रभारी को इसकी जांच कर तीन दिनों में रिपोर्ट तलब की. उन्होंने बाजार प्रभारी को हिदायत दी थी कि वे स्वयं भी उन दुकानों की जाचं कर सकते हैं. बाजार प्रभारी के जांच रिपोर्ट के आलोक में नगर आयुक्त ने आज 36 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया. नगर आयुक्त के इस आदेश के बाद नगर निगम के ऐसे दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है.
* नगर आयुक्त ने अवैध कब्जा वाली जमीन की सूची मांगी
दरभंगा : नगर आयुक्त दिनेश कुमार ने बुधवार को नगर निगम के प्रधान सहायक से नगर निगम की अवैध कब्जा वाले जमीनों की सूची मांगी है. उन्होंने जेपी चौक सहित अन्य जमीनों की सूची मांगते हुए उसका रकवा एवं चौहद्दीभी अमीन के माध्यम से स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
* 14 ने दिया आवेदन
दरभंगा : अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भूमिहीन विस्थापितों ने शुभंकरपुर स्थित गंदी बस्ती विकास योजना से बने भवन में कमरा आवंटित कराने के लिए नगर निगम में आवेदन दिया है. बुधवार को ऐसे 14 भूमिहीनों ने नगर निगम में आवेदन जमा किया. ज्ञात हो कि नगर आयुक्त ने घोषणा की है कि वैसे विस्थापित जो भूमिहीन हैं एवं जिनके परिवार में सरकारी नौकरी में कोई नहीं है उन्हें एक कमरा आवंटित किया जायेगा.
