नप क्षेत्र में भूमि नहीं है उपलब्ध
हाउसिंग फॉर आल योजना के तहत नप क्षेत्र के 460 एससी व एसटी परिवारों के लिए जमीन के साथ पक्का आवास का निर्माण कराया जायेगा. इन परिवारों के लिए जमीन खोजने की जिम्मेवारी सीओ को दी गयी है. एक परिवार के लिए 30 वर्ग मीटर जमीन के साथ एक आवास का निर्माण चयनित सूची के आधार पर किया जायेगा. हालांकि नप क्षेत्र में भूमि की अन उपलब्धता बड़ी बाधा बन सकती है. लेकिन सीओ के द्वारा इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए शहर के सटे पंचायतों में भी जमीन की खोज की जा रही है.
अररिया : विभाग के निर्देश के बाद नगर परिषद क्षेत्र के एससी-एसटी समुदाय के लोगों के लिए आवास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. जानकारी अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हाउसिंग फॉर आल योजना के तहत नप क्षेत्र के एससी एसटी समुदाय के आवास विहीन लोगों को प्रशासनिक स्तर पर भूमि उपलब्ध कराया जायेगा.
भूमि उपलब्धता के आधार पर नगर परिषद के द्वारा लाभुकों का चयन किया जायेगा. नप के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्तर पर एससी एसटी परिवारों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है, जिसकी जांच के बाद लाभुकों का चयन हाउसिंग फॉर आल योजना के तहत किया जायेगा. सरकार के निश्चय में हर परिवार को आवासीय मकान की सुविधा हो और शहर के सौंदर्यीकरण में एक रूपता बना रहे,
जिससे स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को सार्थक रूप में जमीन पर उतारा जा सके के तहत इस योजना को मूर्त रूप देना का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि अभी भूमि की उपलब्धता इस योजना के जमीनी स्तर पर उतारने की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है.
कितने परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंग फॉर आल योजना के तहत 460 एससी एसटी परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया जायेगा. लेकिन इसके लिए तीन प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसमें से सर्व प्रथम एससी एसटी समुदाय से आने वाले ऐसे लाभुकों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो इसकी अनिवार्यता है.
सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना की सूची से भी लाभुकों का मिलान किया जायेगा. ऐसी सूचना मिल रही है. जानकारी अनुसार अगस्त 2015 में कराये गये एक सर्वे के आधार पर 7017 परिवार छत विहीन हैं. अब इस संख्या के आधार पर कितने एससी व एसटी परिवारों की संख्या होगी यह देखना लाजिमी होगा.
क्या है हाउसिंग फॉर ऑल योजना
केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में छत विहीन लोगों के लिए पक्का मकान की प्राथमिकता सुनिश्चित हो इसके लिए ही यह योजना चलायी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2015-16 व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व ही नप क्षेत्र में 200 छत विहीन परिवारों का लक्ष्य दिया गया था, जबकि इस योजना के तहत नप कर्मी के द्वारा लाभुकों की चयन सूची विभाग को भेज दी गयी है. अब जा कर 460 महादलित परिवारों के लिए भी आवास निर्माण का लक्ष्य नगर परिषद को प्राप्त हुआ है. जानकारी अनुसार हाउसिंग फॉर आल योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार आवास निर्माण के लिए दो लाख रुपये खर्च करेगी.
इस राशि में से केंद्र सरकार के द्वारा डेढ़ लाख रुपये जबकि राज्य सरकार के द्वारा पचास हजार रुपये खर्च किये जायेंगे.
