पटना. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या सीडीपीओ की (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 15 मई को होने जा रही है. परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक जिले के 32 केंद्रों पर होगी. इसमें पटना जिले में 19685 परीक्षार्थी शामिल होंगे. सभी उम्मीदवारों को प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है. परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए शुक्रवार को पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में केंद्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये. डीएम और एसएसपी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 लागू है. यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
डीएम ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगा रहेगा. केंद्राधीक्षक कक्ष/परीक्षा नियंत्रण कक्ष में प्रश्न पुस्तिका के मुहरबंद पैकेटों को खोलते समय परीक्षा कार्य में संलग्न किसी भी पदाधिकारी-कर्मी को मोबाइल के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी. केंद्राधीक्षक कक्ष/परीक्षा नियंत्रण कक्ष में प्रश्न पुस्तिका के मुहरबंद पैकेटों को प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में खोला जायेगा. प्रश्न पुस्तिका को खोलते समय वीडियोग्राफी की जायेगी.
परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर प्रत्येक अभ्यर्थी की सघन जांच की जायेगी. केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित हो. परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व अर्थात सुबह 11.30 बजे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का सील बंद पैकेट्स स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं दो अन्य वीक्षकों के समक्ष वीडियोग्राफी /डिजिटल फोटोग्राफी कराते हुए खोलना सुनिश्चित करेंगे.
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परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 10:30 बजे से होगा. अंतिम प्रवेश 11:45 बजे तक होगा. परीक्षा को कदाचारमुक्त सुनिश्चित कराने के लिए 40 स्टैटिक दंडाधिकारियों-सह-प्रेक्षकों व 15 जोनल दंडाधिकारियों यानी कुल 55 की प्रतिनियुक्ति की गयी है. पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष में 11 दंडाधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है. संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी परीक्षा के दिन पूरी अवधि के लिए केंद्रों के परिसर एवं बाहर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे.
