अगर आप बिना मानक के भूखंड या कम चौड़ी सड़क पर ऊंची इमारतें बक्सर शहर में बनाये हैं, तो आपके के लिए परेशानी खड़ी होनेवाली है. वहीं, जो वास्तुकार कम चौड़ी सड़क पर ऊंची इमारतों का नक्श पास कराये हैं, उनके खिलाफ भी नप कार्रवाई करने के मूड में है़
बक्सर : शहर में निर्मित ऐसे भवन जिनकी ऊंचाई 11 मीटर या उससे अधिक है, उनकी सूची जल्द ही ऑनलाइन की जायेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने पत्र जारी कर बक्सर नगर पर्षद अंतर्गत सभी तीन मंजिले इमारत या 11 मीटर से ऊंचे भवनों का सर्वे करने का निर्देश जारी किया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार नक्शे के विरुद्ध अवैध तरीके से 11 मीटर से ऊंचे भवनों के निर्माण करानेवालों पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया गया है.
इसके लिए नगर पर्षद अंतर्गत सभी वार्डों में सर्वे शुरू किया जायेगा. तीन मंजिले इमारत (जी प्लस थ्री व एस प्लस थ्री) या ऐसे भवन जिनकी ऊंचाई 11 मीटर या उससे अधिक है, उनके नक्शे के साथ-साथ इमारत के निर्माण में मौजे की चौड़ाई और लंबाई का भी विवरण अपलोड किया जायेगा. इसके लिए विभाग ने विहिप प्रपत्र जारी किया है, जिसे विभाग के सॉफटवेयर पर उपलोड करना है.
2012 में ही निर्माण पर लगी थी रोक : सूबे में 2012 में ही नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन सचिव ने 11 मीटर से ऊंचे भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी थी. इसके अतिरिक्त नियमों के विपरीत बननेवाली ऊंची इमारतों को मंजूरी देनेवाले वास्तुकारों पर भी कार्रवाई की जायेगी. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था. इस संबंध में नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था.
इसके अलावा अवैध तरीके से तैयार कराये गये सभी भवनों की सूची विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का फैसला लिया गया था. साथ ही, 11 मीटर से अधिक ऊंचाईवाले इमारतों के नक्शों की भी जांच करने का फैसला लिया गया था. बाद में इस पर अपरिहार्य कारणों से रोक लगा दी गयी थी.
नक्शे और निर्माण में अंतर आने पर होगी कार्रवाई : नगर पर्षद के उपाध्यक्ष इफ्तेखार अहमद के अनुसार विभाग ने अवैध तरीके से इमारतों के निर्माण करनेवालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यह कदम उठाया है. इससे नगर पर्षद क्षेत्र अंतर्गत सभी तीन मंजिले इमारतों के नक्शे एवं उसके भौतिक स्थिति का भी विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना है. इससे ऐसे लोगों पर नकेल कसी जायेगी, जिन्होंने नक्शे के विरुद्ध अवैध निर्माण कराया हो. ऐसे लोगों पर विभाग की कड़ी नजर है. जल्द ही सर्वे शुरू होगा. उसके बाद विभाग के निर्देशों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
