राज्यस्तरीय जांच टीम ने प्रथमदृष्टया वित्तीय अनियमितता पायी
विद्यालयों की छात्रवृत्ति, विकास और परिभ्रमण राशि की निकासी की गयी
आरा : नागरिक अधिकार मंच ने शिक्षा विभाग में अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण मद में हुई करीब 9 करोड़ 99 लाख 50 हजार 520 रुपये के घोटाले मामले की जांच को लेकर उच्च न्यायालय में पीआइएल दायर किया है. मंच ने सीडब्ल्यूजेसी 049765 को 18 जुलाई को दायर किया है. वहीं इस मामले की जांच को लेकर राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह द्वारा गठित राज्यस्तरीय जांच टीम द्वारा प्रथमदृष्टया उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता बरते जाने की पुष्टि की गयी है.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य परियोजना, निदेशक ने ज्ञापांक 3974 के द्वारा जारी अपने पत्र में जिला कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित सूची एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सर्वशिक्षा अभियान द्वारा बैंक को उपलब्ध करायी गयी सभी संशोधित सूचियों को निरस्त कर दिया है. साथ ही 28 जुलाई तक विद्यालयों को निर्गत राशि को वापस लेकर सर्वशिक्षा अभियान के बैंक खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया था. बावजूद इसके कई विद्यालयों द्वारा अब तक राशि जमा वापस नहीं की गयी है. उल्लेखनीय है कि बिहार शिक्षा परियोजना, भोजपुर द्वारा चेक संख्या 550068 दिनांक 28.03.2016 से 7 करोड़, 2 लाख, 25 हजार, 20 रुपया तथा चेक संख्या 550069 दिनांक 28.03.2016 से 2 करोड़, 97 लाख, 25 हजार, 500 रुपये की राशि अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण के लिए विभिन्न विद्यालयों को जिला कार्यकारिणी समिति से अनुमोदनों परांत निर्गत की गयी थी. इसी बीच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्वशिक्षा अभियान द्वारा अपने हस्ताक्षर से विद्यालयों की संशोधित सूची बैंक को भेज कर राशि निर्गत करने का आदेश दे दिया गया था.
विद्यालयों के योजना मद की राशि से वापस की गयी राशि
शिक्षा विभाग घोटाले पर परदा डालने को लेकर लगातार गलती करता जा रहा है. अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण को लेकर जिन विद्यालयों को राशि भेजी गयी थी. उन विद्यालयों की शिक्षा समितियों ने निर्माण मद की राशि पहले ही निकाल कर चपत कर गया.
जबकि राज्य परियोजना निदेशक के कड़े पत्र के बाद शिक्षा विभाग कल्याण विभाग द्वारा विद्यालयों के छात्रवृत्ति मद, मुख्यमंत्री परिभ्रमण मद तथा विद्यालयों के रखरखाव मद की राशि की निकासी कर खानापुरी करने में जुटा है.
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में पीआइएल दायर होने की मुझे कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों से राशि की वसूली की जा रही है.
सुरेश प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी
