आधा दर्जन पैक्स पर हो सकती है कार्रवाई
आरा : एमआर का चावल और आरटी नोट 25 जुलाई तक उपलब्ध नहीं करानेवाले पैक्स पर लटकी कानूनी तलवार. ऐसे पैक्स को प्रशासन जहां सुपरसीड करेगा, वहीं उनके अध्यक्ष को पांच साल तक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा.
सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने उक्त फैसला लिया है. जिले के ऐसे पैक्सों के विरुद्ध जहां एफआइआर दर्ज की कार्रवाई की जायेगी, वहीं पैक्स अध्यक्ष को चुनाव लड़ने से पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा.
जिले में 1086 एमटी सीएमआर चावल आपूर्ति लंबित
जिले के विभिन्न पैक्स के पास सीएमआर का 1086 एमटी चावल बाकी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि 10860 क्विंटल चावल सीएमआर का देना बाकी है. इसको लेकर संबंधित पैक्स को 25 जुलाई डेडलाइन घोषित की गयी है. इस अवधि में यदि पैक्स अध्यक्ष सीएमआर का चावल आपूर्ति कर देते हैं, तो अच्छी है, नहीं तो इसके बाद सीएमआर चावल और आरटी नोट नहीं उपलब्ध करानेवाले पैक्स अध्यक्षों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर पैक्स को सुपरसीड कर दिया जायेगा. साथ ही अध्यक्ष को पांच साल तक के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा.
आधा दर्जन पैक्स अध्यक्षों पर हो सकती है कार्रवाई
जिले के आधा दर्जन पैक्स अध्यक्षों पर इसके तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इन पैक्स में तरारी प्रखंड के चकिया पैक्स, सहार प्रखंड के अंधारी पैक्स, जगदीशपुर प्रखंड के बभनियांव पैक्स, पीरो प्रखंड के बरांव पैक्स के साथ-साथ कोरनडिहरी तथा सोनबरसा पैक्स भी शामिल है. जो अब तक सीएमआर का न तो चावल आपूर्ति की है और न ही आरटी नोट ही जमा की है. ऐसे आरटी नोट नहीं जमा करनेवाले कई पैक्स के नाम शामिल हैं.
