प्रशासन से संबंधित छह लंबित निवेदनों की समीक्षा की
आरा : जिले के प्रशासनिक महकमे से संबंधित छह लंबित निवेदनों की अनुपालन प्रतिवेदन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निवेदन समिति ने समीक्षा की. बिहार विधान परिषद के निवेदन समिति के अध्यक्ष डॉ केदारनाथ पांडेय ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि नगर विकास, पुल निर्माण, योजना विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के छह लंबित निवेदनों के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में किये गये गलत प्रतिनियोजन और स्वास्थ्य विभाग में बरती गयी अनियमितता से संबंधित मामले की विस्तार से समीक्षा की गयी. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने हुई अनियमितता पर जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा डीडीसी की अध्यक्षता में गठित टीम से करायी गयी जांच पर संतोष जताया.
वहीं सिविल सर्जन को उक्त मामले में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ 24 जून को मुख्यालय आने को कहा गया. वहीं शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों की जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समीक्षा करते हुए सालों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मियो को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति नहीं दिये जाने का मामले पर आपत्ति जतायी. समिति ने कहा कि कोई भी बैठक महज 24 घंटे के अंदर पदाधिकारियों द्वारा बुलाये जाने तथा सभी प्रतिवेदनों के साथ प्रधानाध्यापकों को आने का फरमान की परंपरा पर नाराजगी व्यक्त की गयी.
साथ ही बैठक में प्रतिवेदन के साथ नहीं आने पर प्रधानाध्यापक का वेतन बंद करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए समिति ने 24 जून को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को मुख्यालय आने को कहा है. समिति ने कहा कि अगर दोनों पदाधिकारी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ पटना नहीं आये, तो समिति इन पदाधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला भी लायेगी.
