विभाग लंबित कार्यों के निष्पादन में लाये तेजी

Published at :24 Dec 2015 4:14 AM (IST)
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विभाग लंबित कार्यों के निष्पादन में लाये तेजी

आरा : जिला प्रशासन ने सरकार के संकल्प के अनुरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर अभियान शुरू कर रखी है. इसी कड़ी में बुधवार को उपविकास आयुक्त इनायत खान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के लंबित कार्य निष्पादन को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई. बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, कृषि, […]

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आरा : जिला प्रशासन ने सरकार के संकल्प के अनुरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर अभियान शुरू कर रखी है. इसी कड़ी में बुधवार को उपविकास आयुक्त इनायत खान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के लंबित कार्य निष्पादन को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई.

बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, कृषि, जन वितरण प्रणाली, आरटीपीएस, स्वास्थ्य, कल्याण, पशुपालन, योजना एवं विकास, सामाजिक सुरक्षा सहित सभी विभागों के लंबित कार्यों की एक-एक कर समीक्षा की गयी. इस दौरान डीडीसी ने कहा कि सभी पदाधिकारी लंबित कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित कराएं.

इस कार्य में कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों के निष्पादन की गति मे तेजी लाने को लेकर प्रत्येक 15 दिन पर समीक्षा की जायेगी.

3.53 लाख अग्रिम लंबित मामलों को लेकर पूर्व बीइओ पर दर्ज कराएं प्राथमिकी: बैठक के दौरान डीडीसी ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाये.
वहीं शाहपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भवन निर्माण कार्य लंबित रहने तथा अग्रिम राशि अब तक तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हीरालाल सिंह तथा प्रधानाध्यापक सत्य प्रकाश द्वारा नहीं जमा किये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया.
वहीं मुख्यमंत्री छात्र भ्रमण योजना अंतर्गत छात्रों को जनवरी के प्रथम सप्ताह में भ्रमण के लिए प्रस्ताव देने का भी निर्देश दिया गया.
28 तक खाद्यान्न का उठाव करें सुनिश्चित : जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने 28 दिसंबर तक खाद्यान्न उठाव व वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. वहीं कृषि विभाग को लंबित संदेश प्रखंड के ई किसान भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2016 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है.
वहीं आरटीपीएस मामले की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया है कि अपील, पदाधिकारियों पर जुर्माना की राशि ससमय सेवा उपलब्ध नहीं करानेवाले दोषी पदाधिकारियों से वसूला जाये.
जिले में अब तक 234558 परिवारों का बना हेल्थ कार्ड : डीडीसी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान डीडीसी ने पूछा की जिले में कितने परिवारों को अब तक हेल्थ कार्ड उपलब्ध हो पाया है, जिस पर बताया गया कि जिले में अब तक 234558 परिवारों को हेल्थ कार्ड मुहैया कराया गया है.
जिले पांच सरकारी अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचिबद्ध कर दिया गया है. बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
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