गड़हनी के समन्वयक को सेवामुक्त करने का निर्देश
आरा : उपविकास आयुक्त शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में सरकार के सात निश्चय योजना के तहत नल-जल, नाली-गली, स्वच्छता योजना सहित प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक कृषि भवन सभागार में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक के साथ की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिया गया. बैठक में स्वच्छता के तहत प्रखंडवार समीक्षा में शौचालय निर्माण, जियोटैगिंग, मोटिवेटर का पदस्थापन, मॉर्निंग-इवनिंग फॉलोअप आदि बिंदुओं की समीक्षा की गयी तथा कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
स्वच्छता के महत्व को बताने का निर्देश, मोटिवेटर की होगी बहाली : ग्रामीण जनता को स्वच्छता का महत्व, शौचालय की उपयोगिता एवं लाभ तथा ओडीएफ के बारे में लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए पंचायतवार मोटिवेटर की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से वर्तमान में कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची मांगी गयी है. रिक्त पदों पर पंचायतवार मोटिवेटर की काउंसेलिंग प्रखंड कार्यालय में की जायेगी, जिसके लिए प्रखंडवार तिथि का निर्धारण किया गया है. ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर स्वच्छता कार्य को आगे बढ़ाया जा सके.
समन्वयक की नियुक्ति की तिथि घोषित
बैठक में उप विकास आयुक्त ने प्रखंडों में समन्वय की नियुक्ति की तिथि तय की इसके अनुसार 23 मई को पीरो, बिहिया, 25 मई शाहपुर, तरारी, 25 मई को जगदीशपुर, चरपोखरी, 26 मई को सहार, गडहनी, 28 मई को उदवंतनगर, कोइलवर आदि में काउंसेलिंग के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है.
उन्होंने कहा कि 25 मई को जिला के प्रत्येक प्रखंड के एक पंचायत को खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोषित किया जायगा. इसके लिए युद्घस्तर पर कार्य जारी है. जगदीशपुर का ककिला, गडहनी का कुरकुरी, संदेश का रामासागर, चरपोखरी का मुकुंदपुर, बडहरा का विशनपुर, अगिआंव का पोसवां, आरा का महुली, उदवंतनगर का उदवंतनगर, बिहियां का फिनगी, शाहपुर का झौवां बेलवनियॉ, तरारी का इमादपुर, सहार का चौरी, कोईलवर का धनडीहा पंचायत को ओडीएफ घोषित किया जायेगा.
प्रदत्त आदेश के अवहेलना के कारण जिला समन्वयक से कारण पृच्छा की गयी है. स्वच्छता कार्यों में गंभीर नहीं रहने के कारण प्रखंड समन्वयक गडहनी को सेवामुक्त करने का आदेश दिया गया है तथा जियो टैगिंग में निम्न प्रदर्शन के कारण जीविका के बीपीएम सहार का वेतन बंद किया गया है.
मानक के अनुरूप कार्य कराने का निर्देश : उप विकास आयुक्त ने नल-जल तथा नाली-गली योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता हर हाल में सरकारी मानक के अनुरूप होगी.उन्होंने इन दोनों योजनाओं के लिए पंचायतवार विशेष टीम का गठन कर जांच करने का निर्देश दिया. वहीं उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र विशेषज्ञों की टीम पंचायतों का औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट सौपेगी. दोषी पाये जानेवाले वार्ड सदस्य, मुखिया, इंजीनियर एवं पंचायत सेवक पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
उप विकास आयुक्त ने पंचायतों में संचालित नल-जल तथा गली-नाली योजना में पूर्ण, अपूर्ण, निधि हस्तांतरण, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग प्रखंडों से की.
आवास सहायकों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
प्रधानमंत्री आवास योजना में जगदीशपुर, कोइलवर, बड़हरा, शाहपुर प्रखंडों के आवास सहायकों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इन प्रखंडों में इंदिरा आवास के लिए गलत लाभुक का चयन किया गया है.यह कार्रवाई जांच पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर की गयी है. उपविकास आयुक्त ने कहा कि इस तरह से अन्य योजनाओं की भी जांच की जायेगी तथा दोषी पाये जानेवालों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रमोद कुमार,निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन प्रकाश उपस्थित थे.
