सेंट टरेसा के पास जमीन की किस्म के निर्धारण पर पेच
भागलपुर : स्थायी बाइपास को लेकर जिस सेंट टरेसा स्कूल के पास बहियार में करीब 2.20 एकड़ जमीन अधिग्रहण का पेच फंसा है, जिला प्रशासन उसको लेकर सख्त कदम उठाने के मूड में है. पिछले आठ माह से मुआवजा के दर तय नहीं हो पा रही है. प्रशासन व जमीन मालिक के बीच कागजी कार्रवाई चल रही है. मामले में जिलाधिकारी आदेश तितरमारे का कहना है कि स्थायी बाइपास बनाने के लिए अगर मालिक की सहमति तत्काल नहीं मिली तो भी अधिग्रहण का नोटिस निकाल देंगे. विकास योजना को लेकर इंतजार नहीं करेंगे. केंद्र की नयी अधिग्रहण नीति में उल्लेख है कि विकास की राह में अड़चन बननेवाले जमीन का कब्जा तत्काल कर लें. मुआवजे को लेकर विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी.
उदाहरण के तौर पर सुंदरवन का जमीन अधिग्रहण : डीएम ने कहा कि वन विभाग की योजना को लेकर सुंदरवन की जमीन का अधिग्रहण किया गया. इसके मुआवजे पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट के निर्देश के तहत राशि का निर्धारण हो रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार विकास के लिए जमीन ले रही है तो जरूरी है कि समय पर विकास कार्य किया जाये.
हाइकोर्ट का जमीन अधिग्रहण पर निर्देश : पटना हाइकोर्ट में स्थायी बाइपास को लेकर 2.20 एकड़ जमीन की दर का मामला गया था. हाइकोर्ट ने जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी और कहा कि जमीन मालिक से राय करते हुए आगे की कार्रवाई करें. स्थानीय स्तर पर जमीन को नये सिरे से अधिग्रहण की नीति पर काम शुरू हुआ.
कृषि व विकासशील किस्म पर हो रही खींचतान : संत टरेसा के पास 2.20 एकड़ जमीन का मुआवजा तय करने के लिए प्रशासनिक कमेटी गठित हुई. कमेटी ने जमीन अधिग्रहण कृषि किस्म से करने की सिफारिश की. डीएम स्तर पर कमेटी की सिफारिश को मानते हुए जमीन मालिक को प्रस्ताव भेज दिया. पिछले दिनों जमीन मालिक ने डीएम से मिलकर जमीन के मुआवजा पर सवाल खड़े किये थे. उन्होंने जमीन की किस्म तय करने में मालिक की भी सुनवाई करने की बात कही थी.
शहर को भारी वाहनों के आवाजाही से मुक्त दिलाने के लिए स्थायी बाइपास को तय समय पर चालू कर देंगे. इसका काफी हिस्से का काम पूरा हो गया है. कंपनी ने सितंबर तक सड़क को पूरा करने का दावा किया है. करीब 2.20 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण का नोटिस निकालकर कब्जा ले लेंगे. मुआवजे पर विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी.
आदेश तितरमारे, डीएम, भागलपुर
