भागलपुर: सरकारी विभागों को बिल देने के लिए राशि मिल गयी, लेकिन विभागों ने बिल नहीं चुकाया. सरकारी बिजली कंपनी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) अब ऐसे विभागों की बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर रही है. कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने जिलाधिकारी आदेश तितरमारे को भेजे पत्र में बकायेदारों की बिजली काटने का निर्देश दिया है. विशेष तौर पर नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के बिजली बिल नहीं जमा करने का उल्लेख हुआ है.
सरकार ने नगर निकाय को बिजली बिल भुगतान के लिए फंड का प्रावधान किया है. बावजूद उनके पास बिजली बिल बकाया है. एसबीपीडीसीएल ने बकायेदार विभागों के खिलाफ डिस्कनेक्शन नोटिस जारी कर दिया है.
बिजली बिल देने को लेकर फंड की विशेष व्यवस्था : एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि बिजली बिल की नियमित अदायगी को लेकर नगर विकास व आवास विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय को फंड दिया था. यह फंड पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 14 वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के अतिरिक्त उनके अतिरिक्त संसाधन से भुगतान करना है. मगर नगर निगम ने बिल देने में दिलचस्पी नहीं दिखायी.
