भागलपुर : थानों में महिला पुलिसकर्मियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए दो शौचालय और दो स्नानागार बनाने का निर्णय लिया है. इसको लेकर 30 मार्च को सरकार के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य के डीजीपी और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है. इसी साल 15 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
सभी थानाध्यक्षों के पदनाम से बैंक में खाता खोला जायेगा
प्रधान सचिव के पत्र में लिखा गया है कि थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए बनने वाले शौचालय और स्नानागार के फंड के लिए सभी थानाध्यक्षों के पदनाम से बैंक में खाता खोला जायेगा. अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी थानाध्यक्षों के पदनाम से बैंक खाता खोलना सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसमें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को फंड चैनेलाइजिंग एजेंसी और थाना के थानाध्यक्ष एग्जीक्यूटिव एजेंसी की भूमिका निभाने की बात कही गयी है.
एसपी करेंगे जांच
महिला पुलिस कर्मियों के लिए बनने वाले शौचालय एवं स्नानागार का काम ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं इसकी नियमित जांच जिले के एसपी करेंगे. एसपी बैंक खाता, लेखा पंजी, चेक निर्गत पंजी आदि की जांच करेंगे. पत्र में लिखा गया है कि इसके लिए वित्त विभाग की भी सहमति प्राप्त हो चुकी है.
जो थाने सरकारी जमीन पर नहीं या जिनका अपना भवन नहीं, वहां क्या होगा? : जिले में लगभग आधे थानों के पास या तो अपनी जमीन नहीं या जमीन है तो उनका अपना भवन नहीं. जो थाने अधिसूचित हैं और सरकारी जमीन पर हैं वहां तो शौचालय और स्नानागार निर्माण में परेशानी नहीं लेकिन जो थाने अधिसूचित हैं पर अपनी जमीन पर नहीं और जो थाने अधिसूचित ही नहीं हैं उन थानों में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. जो थाने या ओपी सरकारी जमीन पर नहीं हैं या जिनका अपना भवन नहीं उनमें कजरैली, हबीबपुर, एकचारी, बरारी, एनटीपीसी, जीरोमाइल, ललमटिया, एससी-एसटी थाना, मधुसूदनपुर, विश्वविद्यालय, शिवनारायणपुर, तिलकामांझी, अमडंडा, गोराडीह, रसलपुर, सजौर, घोघा आदि शामिल हैं. तातारपुर थाना अधिसूचित है, पर इस थाने को अपनी जमीन नहीं है. ऐसे थानों में जमीन मालिक से अनुमित लेने के बाद ही निर्माण कार्य संभव हो पायेगा. मुख्यालय को जो रिपोर्ट भेजी गयी है उसमें बताया गया है कि जिले के किसी भी थाने में महिला शौचालय या स्नानागार नहीं है.
कहते हैं अधिकारी
थानों में महिला शौचालय का निर्माण किया जाना है, इसको लेकर सभी थाना का डिटेल मुख्यालय को भेजा जा चुका है पर इसको लेकर अभी तक कोई फंड नहीं आया है. फंड और आदेश आ जायेगा तो काम शुरू कर दिया जायेगा. जो थाने सरकारी जमीन पर नहीं हैं या जो अधिसूचित नहीं हैं उनमें शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कैसे हो पायेगा, इसको लेकर आगे बात की जायेगी.
विवेक कुमार, एसएसपी भागलपुर
