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बेघर को बसाने के लिए शहर में खोजी जायेगी सरकारी जमीन

बेघर को बसाने के लिए शहर में खोजी जायेगी सरकारी जमीन तसवीर: सुरेंद्रएडीएम (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा गैर मजरुआ जमीन की बनेगी अलग से पंजी, जनवरी अंत तक लाभुक की पहचानदाखिल खारिज के प्रखंड वाइज कैंप से होगी मुनादी, जन प्रतिनिधि को भी सूचना वरीय संवाददाता, भागलपुरएडीएम (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद […]

बेघर को बसाने के लिए शहर में खोजी जायेगी सरकारी जमीन तसवीर: सुरेंद्रएडीएम (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा गैर मजरुआ जमीन की बनेगी अलग से पंजी, जनवरी अंत तक लाभुक की पहचानदाखिल खारिज के प्रखंड वाइज कैंप से होगी मुनादी, जन प्रतिनिधि को भी सूचना वरीय संवाददाता, भागलपुरएडीएम (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि शहरी क्षेत्र में एससी-एसटी को अभियान बसेरा के तहत जमीन दी जायेगी. इसके लिए सरकारी गैर मजरुआ जमीन का सर्वे होगा और उसकी अलग से पंजी तैयार की जायेगी. इसके लिए सीओ अपने स्तर पर सर्वे करेंगे. दूसरी तरफ जनवरी के अंत तक जिले में योजना के लाभुक की भी पहचान कर लेनी है. वह सोमवार को अपने वेश्म में राजस्व पदाधिकारी की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की कमी होने पर निजी जमीन खरीदी जायेगी. इसके लिए भी राजस्व विभाग जमीन को चिह्नित करेगा और उसकी राशि के बारे में रिपोर्ट देगा. इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार से बजट की मांग की जायेगी. उन्होंने अभियान दखल देहानी को लेकर भी सभी सीओ को परचाधारी को दखल कब्जा दिलाने का निर्देश दिया. जिले में करीब 4000 परचाधारी में से 1500 परचाधारी को कब्जा मिल पाया है. उन्होंने सीओ को कहा कि जो भी भूमि विवाद में हो, उसे तुरंत डीसीएलआर के पास भेजें, जिससे उसका निबटारा भूमि विवाद अधिकार नियमावली के तहत किया जा सके. उन्होंने कहा कि परचाधारी को जमीन दखल देने के बाद उसकी एक प्रति परचाधारी को, दूसरा संबंधित थाना को वह एक प्रति अंचल में जमा करवाया जायेगा. दाखिल-खारिज के बारे में एडीएम ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड स्तर पर कैंप लगाया जायेगा, इसकी मुनादी पूर्व से करायी जायेगी. समाचार पत्र या अन्य माध्यम से पंचायत में लगनेवाले कैंप का प्रचार कराया जाये और इसकी जानकारी जन प्रतिनिधि को भी पत्र के माध्यम से दें. इससे अधिक से अधिक लोग कैंप का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा कि 1000 रुपये तक के लगान वसूली वाले बकायेदार की सूची बन गयी है और उनके खिलाफ नीलाम पत्र अंचल स्तर पर दायर होगा. उन्होंने अंचलाधिकारी को कहा कि जिस गांव का खतियान व नक्शा नहीं है, उसकी सूची विभाग को दी जाये. इस सूची को विभाग के पास भेजा जाएगा, ताकि वहां से खतियान व नक्शा उपलब्ध हो सके. उन्होंने 15 अंचल में बन चुके रिकार्ड रूम को भवन निर्माण विभाग से हैंडओवर करने के भी निर्देश दिये. इस अवसर पर जिले के सभी डीसीएलआर व अंचलाधिकारी उपस्थित थे.

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