भागलपुर: भागलपुर में अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए लोग चिंतित हैं. ऐसे लोगों ने बंदूक के लाइसेंस के लिए कागजात जुटाने और फिर आवेदन करने तक खूब एड़ियां घिसी. आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया, लेकिन लाइसेंस के लिए महीनों से इंतजार कर रहे हैं.
स्थिति यह है कि पिछले 22 महीने से बंदूक के लिए एक भी लाइसेंस जिला प्रशासन ने जारी नहीं किया है. आर्म्स लाइसेंस का आवेदन करने वाले लोग असमंजस में हैं. लाइसेंस आवेदन की जांच की लंबी कार्रवाई के बाद उन्हें यह पता नहीं लग रहा कि उनका लाइसेंस जारी भी होगा या नहीं. जांच के बाद करीब 700 आवेदन पूरी तरह तैयार हैं, जिनके लिए साक्षात्कार का समय दिया जाना है.
एक फरवरी 2014 को जारी हुआ था अंतिम लाइसेंस. जिला प्रशासन ने एक फरवरी 2014 को अंतिम आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबौर के शाखा प्रबंधक ने बैंकिंग सुरक्षा को लेकर आर्म्स लाइसेंस का आवेदन किया था, ताकि बैंक में रखे जानेवाले सुरक्षा गार्ड को आर्म्स दिया जा सके.
बढ़ती जा रही लंिबत आवेदनों की संख्या. व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक सहित निजी व राजनीति से जुड़े नेता-कार्यकर्ता द्वारा आर्म्स लाइसेंस का आवेदन दिया गया है. विभाग के पास इन आवेदन का अलग-अलग वर्गीकरण नहीं है. विभाग में हर माह 30 से 40 आवेदन आ रहे हैं. इन आवेदन में कई आवेदन पुलिस जांच की कार्रवाई के बाद निरस्त भी हो रहे हैं. इस कारण लंबित आवेदन की संख्या में भी उतार-चढ़ाव होता रहता है. फिलहाल 700 आवेदन वेटिंग में है.
यह भूल गया प्रशासन
वर्ष 2014 के दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों (एसपी) को पत्र भेज कर 75 दिनों के अंदर आर्म्स का लाइसेंस जारी की हिदायत दी थी. इस कार्रवाई में संबंधित जिले के आरक्षी अधीक्षक को 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट जिलाधिकारी को हर हाल में देने की बाध्यता तय की गयी थी. यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि किसी कारण से लाइसेंस जारी नहीं किया गया, तो उसके कारणों से सरकार को अवगत कराया जाये.
