आश्यर्च: पैसा जमा होने के बाद भी नहीं दे रहे जमीन

आश्यर्च: पैसा जमा होने के बाद भी नहीं दे रहे जमीनतसवीर: सुरेंद्र फोल्डर में महालेखाकार ने हस्तकरघा के बुनकर सेवा केंद्र की 0.7 एकड़ जमीन पर की टिप्पणी जगदीशपुर अंचल के खाता संख्या 775 व खसरा 576 की जमीन का मामला वर्ष 2012 में तत्कालीन डीएम राहुल सिंह के समय में 72 लाख रुपये की राशि हुई थी जमा तीन वर्ष से वस्त्र मंत्रालय बार-बार पत्र जिला प्रशासन को लिख रहा पत्र वरीय संवाददाता, भागलपुरमहालेखाकार ने हस्तकरघा के बुनकर सेवा केंद्र की 0.7 एकड़ जमीन पर तल्ख टिप्पणी की है. वर्ष 2012 में राजकीय पॉलिटेक्निक की जमीन में से मिलनेवाली जमीन को लेकर 72 लाख रुपये की राशि जमा कर दी गयी है. महालेखाकार ने रिपोर्ट में पैसे जमा होने के बाद जमीन नहीं देने पर आश्चर्य व्यक्त किया है. दूसरी तरफ तीन वर्षों से जिला प्रशासन से वस्त्र मंत्रालय जमीन नहीं देने पर बार-बार पत्र व्यवहार कर रहा है. मगर जिला प्रशासन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. क्या है मामला बिहार में हस्तकरघा का एकमात्र बुनकर सेवा केंद्र का कार्यालय भागलपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन में चल रहा है. वर्ष 2012 में कार्यालय की अपनी जमीन के लिए पहल शुरू हुई. बिहार के विज्ञान व प्रोद्यौगिकी विभाग ने एनओसी जारी करते हुए संस्थान परिसर में ही 0.7 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया. इसके बाद वस्त्र मंत्रालय ने तत्कालीन डीएम राहुल सिंह के निर्देश पर जमीन के लिए 72 लाख रुपये जमा कर दिया. इसके एवज में जगदीशपुर अंचल के खाता संख्या 775 व खसरा 576 की जमीन मिलनी है. तीन वर्ष से जिला प्रशासन को भेजा जा रहा पत्र बुनकर सेवा केंद्र की 0.7 एकड़ जमीन के लिए तीन वर्ष से वस्त्र मंत्रालय जिला प्रशासन को पत्र लिख कर जमीन का पैसा जमा होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का हवाला दे रहा है. ब्याज वसूलने का दिया निर्देश महालेखाकार ने जमीन मामले में वर्ष 2012 में जमा 72 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं होने पर ऑडिट आॅब्जेक्शन लगाया है. रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2012 से 2015 के दौरान जमा राशि के एवज में ब्याज भी वसूला जाये. इसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेवारी तय करें, कि आखिर किस स्तर पर देरी हुई. यह है वर्तमान स्थितिजगदीशपुर अंचल के खाता संख्या 775 व खसरा 576 की जमीन के रिकार्ड अभिलेख मिलने में देरी हुई. इसके बाद अभिलेख को तैयार करके अंचल से अनुमंडल कार्यालय भेजा गया. इसके बाद अनुमंडल कार्यालय से बुनकर सेवा केंद्र की जमीन वाली फाइल अपर समाहर्ता(राजस्व) के पास है, जहां से यह फाइनल करने के लिए जिलाधिकारी के पास भेजा जायेगा.