भागलपुर: सड़कों और सरकारी दफ्तरों को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास कर रहे जिला प्रशासन के सामने सरकारी कर्मी भी चुनौती पेश कर रहे हैं. लिपिक संवर्ग के कई कर्मचारी अन्यत्र स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं. वे सरकारी आवास पर कब्जा किये हुए हैं, जबकि प्रशासन उन्हें खाली करने का नोटिस भी दे चुका है. ऐसे में वे प्रशासन के सामने दबंग की भूमिका में खड़े हैं.
हाल यह है कि प्रशासन लगातार दो वर्षो से लिपिक संवर्ग के कर्मियों से आवास खाली कराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस बारे में कोई सफलता नहीं मिल पायी है. नतीजतन आवास का आवेदन देनेवाले कई कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सामान्य शाखा के अनुसार आवास खाली नहीं करनेवाले लिपिकों को अलग से हाउस एलाउंस नहीं दिया जा रहा है. उनके द्वारा आवास खाली का लिखित पत्र देने के बाद ही एलाउंस दिया जायेगा.
यह है सरकारी नियम
भागलपुर के शहरी क्षेत्र, नाथनगर व सबौर में 10 फीसदी हाउस एलाउंस व अन्य ब्लॉक में पांच फीसदी हाउस एलाउंस दिया जाता है.
सदर अस्पताल में अतिक्रमण
सरकारी आवास में अवैध रूप से रहनेवाले लिपिकों के अलावा सदर अस्पताल परिसर में भी अतिक्रमण को मुक्त कराने में प्रशासन विफल है. इस बारे में प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है. लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है.
सामान्य शाखा से अनुमंडल कार्यालय को सरकारी आवास को खाली कराने का पत्र भेजा गया था. जिसके बाद एसडीओ कोर्ट से सरकारी आवास के कब्जे धारक को नोटिस जारी किया गया. इसमें नोटिस पर आवास खाली नहीं करनेवालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
कुमार अनुज, सदर एसडीओ, भागलपुर.
