भागलपुर: सेवांत लाभ के लंबित मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर डीएम प्रेम सिंह मीणा ने संबंधित सहायक, प्रधान सहायक व कार्यालय प्रधान के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
वह सोमवार को जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय बैठक कर रहे थे. बैठक में बताया गया कि डीजल अनुदान के तहत 44944 लाभुकों के बीच 3.95 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं. बैठक में डीएम श्री मीणा ने मनरेगा के तहत सभी प्रखंडों में अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने के लिए प्रभारी पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया .
नारायणपुर प्रखंड में 98 श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है. इस संबंध में डीएम ने नारायणपुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्होंने लोक सेवा अधिकार के तहत अपीलीय प्राधिकार द्वारा दोषी पाये गये कर्मियों व पदाधिकारियों पर लगायी गयी दंड की राशि संबंधित कर्मी व पदाधिकारी के वेतन से कटोती कर कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया है. बैठक में एमजेसी, सीडब्लूजेसी व लोकायुक्त के संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि एमजेसी के छह, सीडब्लूजेसी के 38 व लोकायुक्त से संबंधित नौ मामले लंबित हैं.
डीएम ने इन मामलों में जल्द से जल्द अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है. बैठक में उप विकास आयुक्त राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्ता श्यामल किशोर पाठक, सहायक समाहर्ता कुंदन कुमार, डीआरडीए निदेशक डॉ एसएन सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
