वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विनयानंद मिश्रा ने कहा कि राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर 15 जुलाई को अधिवक्ता विरोध दिवस मनायेंगे. काउंसिल ने सरकार से अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी विभाग को नजर रखने की मांग की थी. इसमें यह कहा था कि निगरानी विभाग का दायरा अधीनस्थ न्यायालय में होनेवाली गतिविधि तक बढ़ाया जाये. इस बारे में 8 जून को काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था. इसमें सरकार को एक माह का समय दिया गया था. लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं रहा. इसके बाद 15 जुलाई को विरोध दिवस प्रकट किया जायेगा. राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडे ने कहा कि जिस तरह राज्य विजिलेंस जांच के लिए होता है, उसी तरह न्यायपालिका में ही जांच के लिए विजिलेंस हो. पटना हाइकोर्ट में उनके द्वारा इस बारे में पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया.
अधिवक्ता 15 जुलाई को मनायेंगे विरोध दिवस
वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विनयानंद मिश्रा ने कहा कि राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर 15 जुलाई को अधिवक्ता विरोध दिवस मनायेंगे. काउंसिल ने सरकार से अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी विभाग को नजर रखने की मांग की थी. इसमें यह कहा था कि निगरानी विभाग का […]
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