प्रमाण पत्र जांच के आदेश से शिक्षकों में हड़कंप

लखीसराय. पटना उच्च न्यायालय के द्वारा फर्जी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण की जांच का जिम्मा निगरानी को सौंपे जाने के बाद जिले में फर्जी दस्तावेज पर बहाल नियोजित शिक्षकों में हड़कंप मच गया है. हालांकि शिक्षा विभाग ने कई बार बहाल नियोजित शिक्षक ों से दस्तावेज जांच के नाम पर लिया, लेकिन आज तक जांच नहीं हो पायी थी. इससे फर्जी दस्तावेज पर बहाल शिक्षकों का मनोबल बढ़ा हुआ था. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार सरकार के प्रधान सचिव आर के महाजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र भेज कर कहा कि वर्ष 2006 से अब तक बहाल नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करायें. फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल नियोजित शिक्षकों पर अविलंब अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. इससे फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों ने डीइओ कार्यालय का चक्कर काटना शुरू कर दिया है. शहर के शिक्षा प्रेमी प्रो सदानंद सिंह,डा. इंदु भारद्वाज एवं रामशंकर सिंह ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षकों की जांच हाइकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है. शिक्षा विभाग कभी भी जांच नहीं करा पाती और फर्जी प्रमाण पत्र के बदौलत नियोजित शिक्षक कार्य करते ही रह जाते.