उद्योगपतियों के लिए बदला भूमि अधिग्रहण अध्यादेश : युकां

फोटो – मनोज – युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अंगरेजों का भूमि अधिग्रहण बिल बताया वरीय संवाददाता, भागलपुर केंद्र की मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में बदलाव किया है. इसके खिलाफ युवा कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और धरना-प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान चला कर राष्ट्रपति से अध्यादेश पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया जायेगा. यह जानकारी गुरुवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार आशीष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था. उस वक्त सदन में मौजूद भाजपा नेताओं ने इसे किसान हित वाला अध्यादेश बताया था. अब 31 दिसंबर को मोदी सरकार ने उस अध्यादेश में परिवर्तन कर नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया. उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश अंगरेजी हुकूमत की याद दिलाता है. उन्होंने बताया कि पुराने अध्यादेश में भूमि अधिग्रहण होने के पांच साल के अंदर संबंधित कंपनी को अपना प्लांट या कारखाना स्थापित करना अनिवार्य किया था, अन्यथा भूमि वापस किसानों को सौंप देने का प्रावधान किया गया था. भाजपा सरकार ने इसमें बदलाव कर उद्योगपतियों के हित में समय सीमा को बढ़ा कर 10 साल कर दिया है. युकां के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को उनका हक मिले, इसको लेकर युकां कार्यकर्ता शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे और फिर 28 जनवरी को पटना में राज्यव्यापी महाधरना दिया जायेगा. मौके पर कांग्रेस पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा, युकां के बिहार प्रभारी राधेश्याम भुवेल, संजय राणा, अमित आनंद आदि मौजूद थे.