भागलपुर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार से मिलनेवाली राशि को भी कई जिले खर्च कई नहीं कर पाये. नतीजतन इन जिलों में राशि की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संबंधी क्रियान्वयन नहीं हो पाया. इससे सरकारी अस्पताल में उन्नत सुविधा पाने से लोग वंचित रह गये. उधर, केंद्र सरकार ने राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में दूसरी किस्त भी रोक दी है.
अब स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों व जिला प्रशासन में मामले को लेकर हलचल बढ़ गयी है. वहीं ऊहापोह की स्थिति बन गयी है कि आखिरकार अगले चार माह में एक वर्ष का बजट किस तरह खर्च किया जा सकेगा.
उपयोगिता प्रमाणपत्र से हुआ खुलासा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट की राशि खर्च नहीं होने का खुलासा हाल ही में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को दिये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र से हो सका है. इसमें राज्य सरकार ने कुल राशि से मात्र 16 फीसदी ही खर्च करने का प्रमाण दिया है. इतना कम खर्च होने से मिशन द्वारा दिये जाने वाली अगली किस्त भी रोक ली गयी है.
कार्यक्रम की समीक्षा हुई : डॉ शोभा सिन्हा
भागलपुर सदर अस्पताल की सिविल सजर्न डॉ शोभा सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फंड खर्च नहीं होने को लेकर जिला पदाधिकारी के समीक्षा की गयी थी. इसमें अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी से जवाब-तलब कर वहां पर कार्य के लंबित रहने व राशि के खर्च नहीं होने के बारे में पूछा गया. इसमें लापरवाही वाले केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. जल्द ही मिशन की प्रदत्त राशि खर्च की जायेगी.
