निलेश
भागलपुर : आम आदमी का अधिकार कहे जाने वाले ‘आधार’ के सहारे सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाओं से भ्रष्टाचार खत्म करने का केंद्र सरकार का इरादा भागलपुर में धूमिल होता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार अगले साल मार्च तक सबका आधार पंजीकरण कराने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को चालू वित्तीय वर्ष के अंत(मार्च 2015) तक आधार नंबर जारी करने का निर्देश जारी किया है.
यूआइडीएआइ कुछ राज्यों में 90 प्रतिशत तो कहीं 60 प्रतिशत लोगों का आधार पंजीकरण करने का दावा भी कर रही है, लेकिन सूबे की उप राजधानी माने जाने वाले भागलपुर में हाल बेहद बुरा है. जिले भर में 10 प्रतिशत लोगों का भी आधार पंजीकरण नहीं हो पाया है. आकाशीय लक्ष्य से परे धरातल पर सच्चई यह है कि 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले भागलपुर में अब तक महज दो लाख लोगों का ही आधार बन पाया है. ऐसे में मार्च तक सबको आधार उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य मीलों दूर नजर आ रहा है.
भागलपुर नगर निगम में भी स्थिति संतोषजनक नहीं .
लगभग पांच लाख की आबादी वाले भागलपुर नगर निगम में भी आधार पंजीकरण की स्थिति संतोष जनक नहीं है. 51 वार्ड में बंटे नगर निगम क्षेत्र के एक लाख 78 हजार लोगों का पंजीकरण हो पाया है.आधार का जिम्मा संभाले फ्रेंचाइजी कंपनी कारवी के अनुसार यह अक्तूबर तक का आंकड़ा है. कंपनी के कर्मचारी के अनुसार अभी नगर निगम व आसपास के क्षेत्र में आधार पंजीकरण के लिए 33 किट पर काम चालू है, जिसे और बढ़ाये जाने की दरकार है.
कारवी डाटा मैनेजमेंट सर्विस के सीनियर एक्जीक्यूटिव मो साबिर के अनुसार कंपनी में आइटी एक्सपर्ट युवाओं की कमी है, जिस कारण वह शहर में किट नहीं बढ़ा पा रहे हैं.
