भागलपुर: सालों से हाइकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है, लेकिन अबतक यह मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है. इसका सबसे बड़ा कारण एकजुटता की कमी है. सभी को एक साथ मिल कर इस संघर्ष को आंदोलन का रूप देना होगा.
यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मुकाम हासिल नहीं हो जाता. जब गया और पूर्णिया में मुख्यमंत्री खंडपीठ स्थापना की घोषणा कर सकते हैं, तो भागलपुर में क्यों नहीं. भागलपुर सबसे पुराना प्रमंडल है. गुरुवार को जिला विधिज्ञ संघ के प्रशाल में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति व जिला विधिज्ञ संघ की संयुक्त बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी.
मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन : बैठक में स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी व अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी. सभी ने एक स्वर में संघर्ष को धारदार बनाने का एलान कर दिया. जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विनयानंद मिश्र ने कहा कि सोमवार को उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति व जिला विधिज्ञ संघ की ओर से सात सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपेगा. व्यवहार न्यायालय गेट के बाहर सड़क के बीच में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष मंच के अध्यक्ष संजय मोदी के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने गया में हाइकोर्ट बेंच की स्थापना मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की घोषणा के विरोध में उनका पुतला दहन किया. मंच मुख्यमंत्री के शुक्रवार को भागलपुर आगमन का विरोध करेगा और खंडपीठ की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री से मिल कर ज्ञापन सौपेंगे.
धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष राजेंद्र मंडल ने किया. सभा में मेयर दीपक भुवानिया, विधान पार्षद डॉ एनके यादव, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार ठाकुर, वरीय अधिवक्ता सत्य नारायण पांडे, बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य प्रेमनाथ ओझा, वरीय अधिवक्ता कौशल किशोर पांडे, इस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकुटधारी अग्रवाल, इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ, नागरिक संघ के श्रवण शर्मा गौड़, अशोक जीवराजिका, प्रकाश चंद्र गुप्ता, जिमी क्वाड्रोस सहित अधिवक्ता व स्वयंसेवी संगठन के सदस्य उपस्थित थे.
