भागलपुर : डीआरडीए सभागार में राजस्व व आरटीपीएस की समीक्षा के दौरान गुरुवार को डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि सरकारी जमीनों के भूमि विवाद के मामले में 50 फीसदी केस में सीओ ने अपने पक्ष को रखा है. कहा, अगर केस में हार होती है तो संबंधित सीओ जिम्मेवार होंगे. अंचल से संबंधित सभी भूमि विवाद पर नजर रखें और अपील में जायें.
अलग-अलग मामलों में छह अंचलाधिकारियों के 20 दिनों का वेतन रोकने का निर्देश हुआ. जिला पंचायती राज पदाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी के नहीं आने पर शोकॉज की कार्रवाई हुई. मौके पर एडीएम हरिशंकर प्रसाद, राजस्व के वरीय प्रभारी दीपु कुमार, आरटीपीएस के वरीय प्रभारी इबरार आलम, गोपनीय प्रभारी संजय सिन्हा, डीपीआरओ बिंदुसार मंडल आदि उपस्थित थे.
दखल देहानी : अगले महीने करेंगे समीक्षा.
ऑपरेशन बसेरा : पंचायत वाइज जमीन खोजा जाये. अगर नहीं हो तो खरीदने का प्रस्ताव भेजें.
नीलाम पत्र : पांच फीसदी से कम वसूली होने पर कार्रवाई होगी. नीलाम पत्र वाद के तेजी से निबटारे के लिये बीडीओ को भी शक्ति प्रदान की जायेगी. इसके लिये कमिश्नर के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा. नीलाम पत्र वाद में रंगरा चौक व सुलतानगंज का 20 दिनों का वेतन रोका गया.
आरटीपीएस सेवा : कहलगांव, पीरपैंती व सन्हौला के सीओ का 20 दिनों का वेतन रोक दिया गया. इसको लेकर डीसीएलआर कहलगांव मामले की समीक्षा करेंगे. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी. आरटीपीएस के शेड की मरम्मत किया जाये और समय-समय पर वरीय प्रभारी वहां पर औचक निरीक्षण करेंगे.
लगान वसूली : लक्ष्य को लेकर सरकार से प्रस्ताव जल्द मांगे. यह अभी तक नहीं आया है.
शैरात : सभी अंचलाधिकारी वसूली में तेजी लायें. जहां पर बंदोबस्ती करना है, वहां पर लाउडस्पीकर से प्रचार करवायें. अगर सुरक्षित राशि कम करना है तो वहां का प्रस्ताव जिला को भेजें.
यह भी दिये निर्देश
जमीन की एलपीसी व शुद्धि पत्र को समय से 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन करने के लिये अंचलाधिकारी से कहा गया.
हाइकोर्ट में लंबित वादों की समीक्षा में सबसे अधिक जगदीशपुर अंचल से संबंधित मामले थे. इसके लिये जगदीशपुर सीओ का 10 दिन का वेतन काट दिया.
एक से 10 मई तक जिन अंचल में जमाबंदी 50 फीसदी से कम इंट्री हुई है, उन सीओ के वेतन कटेंगे. सभी को 30 मई तक जमीन की जमाबंदी को लेकर 95 फीसदी अपलोड करने के निर्देश दिये.
एनआइसी के बगल में बनेगा आधुनिक सुविधा वाला सभागार
भागलपुर. प्रमंडलीय सभागार, डीआरडीए सभागार के बाद जल्द ही जिला प्रशासन भी एक आधुनिक सुविधाओं से लैस सभागार बनाने जा रहा है. इस सभागार को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने भवन निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी है. भवन निर्माण विभाग के अधिकारी सभागार को लेकर संभावनाएं तलाशने में जुट गये हैं. सभागार में 50 से अधिक लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी.
ताकि मुख्यमंत्री स्तर की समीक्षा बैठक भी संभव हो सके. सभागार में ग्रीन रूम के अलावा पहली मंजिल पर भी कुछ कमरे आदि के बनाने की बात कही जा रही है. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रामाज्ञा कुमार ने बताया कि सभागार के डिजाइन व प्राक्कलन की राशि जल्द ही तय हो जायेगी. डिजाइन को अंतिम सहमति डीएम स्तर से होगी.
बता दें कि अभी डीआरडीए सभागार में कलेक्ट्रेट में आयोजित होनेवाली बैठकें होती हैं. कई बार डीआरडीए की योजनाओं के संबंधित ट्रेनिंग भी सभागार में होती हैं. इस कारण डीएम स्तर की बैठक व ट्रेनिंग दोनों का समय एक साथ पड़ने की संभावना होती है. जिला प्रशासन के सभागार के बन जाने से काफी आसान हो जायेगा.
परिसर के विस्तार की रिपोर्ट तैयार. डीएम प्रणव कुमार के निर्देश पर सैंडिस के एक कोने में बने परिसदन के विस्तार यानि उसकी चहारदीवारी के अंदर होनेवाले अन्य निर्माण को लेकर भवन निर्माण की रिपोर्ट तैयार हो गयी है. इन तमाम रिपोर्ट पर 14 मई को सैंडिस समिति के साथ प्रस्तावित बैठक में चर्चा होगा. विभाग जल्द ही डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा.
