वर्ष 2004 में निर्वाचन कार्य में खर्च 42 हजार राशि का नहीं मिला हिसाब-किताब, डीएम ने की कार्रवाई
महालेखाकार की आपत्ति के बाद वर्ष 2010 में हुई थी प्राथमिकी
भागलपुर : कहलगांव अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारी रंजीत घोष पर शनिवार को बड़ी विभागीय कार्रवाई हुई. डीएम आदेश तितरमारे ने निर्वाचन में लिए 42 हजार रुपये के हिसाब-किताब नहीं देने के आरोप में उन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित (जिस पद पर ज्वाइनिंग हुई थी, वहां के समान वेतन देने) का दंड देने का निर्देश दिया. इस तरह रंजीत घोष को मिलनेवाली अनुमानित वेतन की राशि 60 हजार रुपये से घट कर 25 से 30 हजार रुपये हो जायेगी. उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ भी कम हो जायेगा. साथ ही निर्देश का असर कर्मी के ग्रेच्यूटी पर भी होगा.
यह था मामला
वर्ष 2004 में निर्वाचन को लेकर कर्मी रंजीत घोष ने अग्रिम राशि का वितरण किया था. इस मामले में महालेखाकार के ऑडिट में 42 हजार रुपये के हिसाब-किताब नहीं मिलने का उल्लेख किया था. वर्ष 2010 में रंजीत घोष पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी थी. पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज हुआ. तत्कालीन डीएम के निर्देश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, जिसकी रिपोर्ट हाल में डीएम को सौंप दी गयी.
राजस्व शाखा के कर्मी मनोज निलंबित
डीएम ने राजस्व शाखा के कर्मी मनोज हरि को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई 11 अगस्त से बगैर बताये कर्मी के गायब होने को लेकर हुआ है. राजस्व शाखा में तबादले से पहले वे गोराडीह में नाजिर के तौर पर कार्यरत थे. वहां उनके खिलाफ सात लाख 46 हजार रुपये के राशि नहीं मिलने का आरोप था. बाद में उन्होंने चार लाख 90 हजार रुपये लौटा दिया था. बाद में पैसा नहीं देने पर उनके खिलाफ भी प्राथमिकी और पुलिस चार्जशीट हुआ.
