भागलपुर : पीजी छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे छात्रों के साथ जिला प्रशासन सख्ती करेगा. ऐसे छात्रों को छात्रावास से निकालने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. विवि प्रशासन की ओर से 50 छात्र और 16 छात्राओं की सूची जिलाधिकारी, आइजी, डीआइजी व एसएसपी को भेज दी गयी है. अवैध रूप से रहनेवाले छात्र-छात्राओं के कारण जरूरतमंद छात्र-छात्राएं हॉस्टल में नामांकन नहीं करा पाते हैं. उन्हें निजी लॉजों या घरों में रह कर किराये के रूप में मोटी रकम का भुगतान करना पड़ता है. यह स्थिति कई सालों से बनी हुई है. छात्रावास में अवैध रूप से रहनेवाले कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो कोई छात्र नेता हैं.
महिला छात्रावास में भी कई छात्राएं अवैध रूप से रह रहीं हैं. इसे लेकर विवि प्रशासन ने अवैध रूप से छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं को कई बार पत्र भेजे. जेल में बंद छात्रों को छुड़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की थी. छात्रों का अनशन तोड़वाने के लिए विवि प्रशासन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी से बातचीत की थी. इस क्रम में छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे छात्र-छात्राओं को यहां से बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन ने प्रशासनिक स्तर पर मदद मांगी थी. पूर्व जिलाधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने अवैध रूप से रहे रहे छात्र-छात्राओं की सूची मांगी थी.
दूसरी ओर प्रतिकुलपति प्रो एके राय के योगदान के दौरान कुछ छात्रों ने छात्रावास में अवैध रूप से रहनेवाले छात्रों को बाहर निकालने की मांग उठायी थी. छात्रों का कहना था कि ऐसे छात्रों के कारण अन्य छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है. इसी दौरान यह बात खुल कर सामने आयी कि ऐसे छात्रों की सूची तैयार होकर रजिस्ट्रार कार्यालय में पड़ी हुई है. लेकिन अग्रिम कार्रवाई के लिए फाइल को आगे नहीं भेजा जा सका था.
