समाहरणालय स्थित करगिल भवन में मानवाधिकार पर सेमिनार का किया गया आयोजन
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सरकार व मानवाधिकार आयोग एक-दूसरे के पूरक
समाहरणालय स्थित करगिल भवन में मानवाधिकार पर सेमिनार का किया गया आयोजन बेगूसराय (नगर) : मानवाधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन हम सबों के लिए आवश्यक है. जरूरत है इसके प्रति जागरूकता लाने की. तभी हम अपनी मुहिम में कामयाब हो पायेंगे. उक्त बातें समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में बिहार मानवाधिकार आयोग एवं जिला प्रशासन के […]
बेगूसराय (नगर) : मानवाधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन हम सबों के लिए आवश्यक है. जरूरत है इसके प्रति जागरूकता लाने की. तभी हम अपनी मुहिम में कामयाब हो पायेंगे. उक्त बातें समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में बिहार मानवाधिकार आयोग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए आयोजित एक दिवसीय सेमिनार सह प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिलाल नजकी ने कहीं.
मानव अधिकारों के आयाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संविधान में उल्लिखित एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में अंगीभूत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से संबंधित वे अधिकार हैं, जो न्यायालय द्वारा लागू की जा सकती है. अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व होता है.
उन्होंने कहा कि शासन की संवैधानिक पद्धति में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का मूल उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है. अध्यक्ष ने कहा कि बिहार मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के हनन मामलों में त्वरित संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई करता है. इस मौके पर जिला पदाधिकारी नौशाद युसूफ ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला के लिए बेगूसराय जिले का चयन किये जाने के लिए उन्हें प्रसन्नता हो रही है.
उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का अर्थ व्यापक है. इसके अंर्तगत वे सभी अधिकार आते हैं, जो व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के तहत प्राप्त है. इस मौके पर एसपी मनोज कुमार ने कहा कि मानवाधिकारों का संरक्षण हम सबके हित में है. इससे पुलिस को समाज का अपेक्षित सहयोग मिलता है. एसपी ने इस मौके पर कहा कि जागरूकता एवं संवेदनशीलता मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है.
इस कार्यशाला को आयोग के सदस्य मान्धता सिंह, सचिव संजीव कुमार सिन्हा समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया. इस कार्यशाला में उपविकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिलास्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.
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