केंद्र व राज्य सरकारें किसान विरोधी

माकपा अंचल कमेटी की किसान अदालततसवीर-किसान अदालत को संबोधित करते माकपा नेता अंजनी कुमार सिंहतसवीर-10मटिहानी. फसल क्षतिपूर्ति के लाभ से वंचित रखने के लिए पदाधिकारियों के द्वारा तरह-तरह के नियम व कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है. केंद्र व राज्य सरकारें किसान विरोधी है. इस सरकार को संगठित होकर जवाब देने की जरू रत है. उक्त बातें बुधवार को मटिहानी प्रखंड व अंचल कार्यालय पर माकपा अंचल कमेटी के द्वारा आयोजित किसान अदालत को संबोधित करते हुए माकपा नेता अंजनी कुमार सिंह ने कहीं. उन्होंने कहा कि सरकार के पदाधिकारी 80 प्रतिशत किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के लिए तरह-तरह के नियम को बता कर उन्हें चक्कर लगवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक जमाबंदी में सिर्फ एक आदमी को मुआवजा मिलेगा. इस तरह का फरमान सुनाया जा रहा है. पदाधिकारियों ने थाना नंबर 488 शिरणियां, 489 चाक, 501 छितरौर, 429 जाफरपुर, 430 शिरणियां बरारी, 549 वागडोब के किसानों को गंगा शिकस्त कह कर मुआवजे से अलग किया जा रहा है. किसान अदालत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारियों को मुआवजा का भुगतान किया जाये. इस मौके पर अंचल सचिव नवल किशोर सिंह, रामविलास सिंह, युवा नेता रंजीत कुमार, मनोहर सिंह, नीरज कुमार,हरेराम सिंह समेत अन्य किसानों ने संबोधित किया. अध्यक्षता जनार्दन प्रसाद सिंह ने की.