722 लाभार्थियों के विरुद्ध 362 लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भेजी गयी
बेगूसराय : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के खजाने में राशि नहीं है. जिससे लाभार्थियों के आवास पर ग्रहण लगा हुआ है. बेगूसराय जिले में आवास की आस में सैकड़ों लाभुकों की सांस अटकी हुई है. ऐसे तो पूरे जिले में आवास योजना का हाल ठीक नहीं है. परंतु सदर प्रखंड की चर्चा करें तो वर्ष 2017-18 में 722 लाभार्थियों को आवास लाभ देने का लक्ष्य था. जिसमें अबतक 362 को लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भेजी गयी है. जबकि 360 लाभुक आज भी टपला खाने को विवश हैं. तुर्रा यह है कि चयनित लाभुक खाते में राशि आने की आस में प्रत्येक दिन बैंक पहुंचते हैं. जब पता चलता है कि उनके खाते में राशि नहीं आयी है तो वह अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस घर लौट जाते हैं. सरकारी खजाने में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने से पंचायतों में आवास सहायकों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है. जैसे ग्रामीण आवास सहायक अपने पंचायत पहुंचते हैं, वैसे वंचित लाभुकों की भीड़ उन्हें घेर कर राशि उपलब्ध कराने की डिमांड रख देते हैं. ऐसे में उनकी और परेशानी बढ़ जाती है.
100 लाभुकों को द्वितीय व तृतीय किस्त का इंतजार :प्रथम किस्त की राशि मिलने के बाद प्लींथ तक घर बनाने के बाद आगे के काम के लिए द्वितीय व तृतीय किस्त का भी भुगतान लंबित है. फंड में पैसे नहीं रहने से आवास योजना पूर्णत: ठप हैं. जानकारी के अनुसार 100 लाभुकों को द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि का इंतजार है. ये लाभुक निर्माणाधीन घर का फोटो संलग्न करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (सदर प्रखंड) कार्यालय में जमा कर द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है. लेकिन खजाना खाली रहने से आवेदनों का निष्पादन लंबित है.
जानकार बताते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त लाभुकों को 25 वर्ग मीटर में आवास का निर्माण किया जाना है. जिसमें आवासीय कमरा, स्वच्छ रसोईघर का निर्माण किया जाना है. इसके अतिरिक्त स्नानघर एवं शौचालय निर्माण की व्यवस्था की जानी है. शौचालय निर्माण के बाद ही घर को पूर्ण माना जायेगा. लाभुकों को आवास की राशि तीन किस्तों में दी जाती है. पहली किस्त में 50 हजार रुपये प्लींथ के निर्माण के लिए, 40 हजार रुपये छत स्तर का निर्माण तक एवं 30 हजार रुपये आवास के फिनिशिंग, पेंट, दरवाजा, खिड़की लगाने के लिए दिये जाते हैं. अंत में अलग से शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये भुगतान करने का प्रावधान है.
बोले वंचित लाभुक
आवास योजना के लिए सभी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रथम किस्त की राशि नहीं मिली है. कभी बैंक तो कभी प्रखंड का चक्कर लगा रही हूंं. ऐसी समस्या कई लाभुकों के साथ है. फिर भी सरकार गंभीर नहीं हो रही है.
रूणा देवी, लाभुक, नीमा पंचायत
बोले आवास पर्यवेक्षक
पूरे जिले में राशि का अभाव है. सरकार से आवंटन की डिमांड उच्चाधिकारी के माध्यम से की गयी है. एक माह से खजाना खाली है. आवंटन उपलब्ध होते ही लाभुकों के खाते में भेजी जायेगी.
मो सद्दाम, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, बेगूसराय सदर
