देवकुंड (औरंगाबाद) : हसपुरा प्रखंड की हसपुरा पंचायत के सात बीपीएल लाभुकों को बिना रजिस्टर पर जिक्र किये ही इंदिरा आवास का प्रथम किस्त का भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है.
इस संबंध में प्रखंड प्रमुख अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में बिना सूची बनाये हुए इंदिरा आवास लाभुकों को 50-50 हजार रुपये का प्रथम किस्त का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कर किया गया, जो घोर अनियमितता बरती गयी. इसी सात लाभुकों में से प्रमीला देवी पति कामेश्वर राम, आशा देवी पति मुन्ना राम, पुष्पा देवी पति रघुनंदन राम तीनों लाभुक हसपुरा निवासी है.
इन लोगों को पहले भी इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है, जो जांच का विषय है. इस संबंध में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष चंद्रेश पटेल ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी नैतिक मूल्यों को ताक पर रख कर सुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए इंदिरा आवास में लाखों रुपये का बंदरबांट किये हैं, जब हसपुरा के पूर्व पंचायत सेवक अमित कुमार ने स्पष्ट लिखित आवेदन प्रखंड कार्यालय में दे चुके थे कि हसपुरा पंचायत में कोई भी अनुसूचित जाति की इंदिरा आवास के लाभुक वंचित नहीं है.
बावजूद बिना पंचायत सेवक, इंदिरा आवास के डिलिंग क्लर्क ललन राम, वर्तमान मुखिया शबनम आरा को जानकारी दिये ही इंदिरा आवास का प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है. 20 सूत्री अध्यक्ष ने जिलाधिकारी व ग्रामीण विकास मंत्री से मांग करते हुए कहा कि तत्काल इसकी जांच निगरानी विभाग द्वारा करायी जाये, ताकि इसमें बरती गयी घोर अनियमितता का परदाफाश हो सके. साथ ही दोषी पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्षेत्रीय विधायक प्रो रणविजय कुमार को बदनाम करने की साजिश उजागर हो सके.
इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने बीपीएल लाभुकों इंदिरा आवास का प्रथम किस्त देने से अनभिज्ञता जतायी. इधर पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने सातों लाभुकों को 26 नवंबर को ही प्रथम किस्त की राशि भुगतान होने की बात कही.
