‘भूमिहीनों को मिले 10 डिसमिल जमीन’

औरंगाबाद (कोर्ट) : विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, संपूर्ण विकास समिति द्वारा समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया. धरना से पहले राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के सदस्यों ने एक रैली निकाली.

रैली शहर में भ्रमण करने के बाद समाहरणालय पहुंची, जहां धरना में तब्दील हो गयी. सदस्यों ने अपनी 14 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा व उसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को भेजी है.

ये हैं लोगों की मांगें

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, संपूर्ण विकास समिति की मांगों में भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन देने, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत बंदोबस्ती वाली जमीन से बेदखल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, टोला सेवकों के बकाये मानदेय का भुगतान कराने, अनुसूचित जाति व जनजाति के मुद्दों पर अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन नहीं करने वाले लोक सेवकों के ऊपर एसस-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने आदि शामिल हैं.

इन मांगों के अलावा भी ज्ञापन में कुछ अन्य मांगों को शामिल किया गया है,जिनमें राज्य में महिला उत्पीड़न, हिंसा अत्याचार, घरेलू सिंह पर अविलंब रोक लगाने व दोषियों को सजा देने, टोला सेवकों, तालिमी मरकज व विकास मित्रों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सभी बच्चों को व्यवसायी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देने, वरिष्ठ नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा करने आदि मांगों शामिल है.

इस मौके पर राज्य समन्वयक राजेश्वर पासवान, उपाध्यक्ष खान इमारोज, फादर सुमित, मधेश्वर पासवान, सुरेश राम, रविंद्र चौधरी, श्याम देव निराला, खुर्शीद आलम, संतोष पाठक, बली गहलौत, शिव कुमारी देवी, सुरेश चौधरी, कुलदीप प्रसाद, अजरुन पासवान, गोपी चंद बैठा, विकास कुमार, राजाराम सहित अन्य लोग उपस्थित थे.