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आठ साल बाद भी नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का नर्मिाण अधूरा

आठ साल बाद भी नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण अधूरा फोटो नंबर-25, परिचय-नगर पंचायत कार्यालय का प्रशासनिक भवनदाउदनगर (अनुमंडल) .नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा हुआ है. ग्राउंड फ्लोर पर तक लगभग 11 लाख रुपये की लागत से निर्माण हो पाया है. इसमें नगर पंचायत की तहसील, स्वास्थ्य […]

आठ साल बाद भी नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण अधूरा फोटो नंबर-25, परिचय-नगर पंचायत कार्यालय का प्रशासनिक भवनदाउदनगर (अनुमंडल) .नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा हुआ है. ग्राउंड फ्लोर पर तक लगभग 11 लाख रुपये की लागत से निर्माण हो पाया है. इसमें नगर पंचायत की तहसील, स्वास्थ्य व सफाई कार्यालय चल रहे हैं. इसका निर्माण वर्ष 2006-07 की योजना में 28 लाख रुपये की लागत से 21 जून 2007 में विभागीय शुरू हुआ था. सूत्रों ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर तक काम कराने के बाद विभागीय अभिकर्ता ने 26 मई 2010 को मद पुराना होने व निर्माण सामग्री की बढ़ी कीमत का हवाला देते हुए आगे का काम कराने से इनकार कर दिया था, तब से अब तक निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है. सूत्रों के अनुसार इसके निर्माण के लिए 33 लाख से भी अधिक रुपये कोष में पड़ा हुआ है, जिससे एक भव्य प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया जा सकता है. यदि प्रशासनिक भवन का निर्माण हो जाता है तो उसमें सुसज्जित तरीके से नगर पंचायत कार्यालय चल सकेगा. सामुदायिक भवन में चलता है कार्यालय नगर पंचायत कार्यालय परिसर के जिस भवन में कार्यालय चलता है उसका निर्माण लगभग 12 साल पहले वार्ड संख्या-14 के सामुदायिक भवन के नाम पर कराया गया था. 1885 में निर्मित नगर पालिका का पुराना भवन वर्ष 2002 में ध्वस्त होने के बाद इस सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था. इसके एक कमरे में मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद का कार्यालय तो एक कमरे में कार्यपालक पदाधिकारी व प्रधान सहायक का कार्यालय चलता है. सूत्रों ने बताया कि सामुदायिक भवन बनाने की मनसा यह थी कि प्रशासनिक भवन का निर्माण पूरा होने के बाद कार्यालय को उसमें सिफ्ट कर दिया जायेगा और सामुदायिक भवन का इस्तेमाल आम जनता के कार्यों व नगर पंचायत के अतिथियों को ठहराने के लिए किया जा सकेगा. लेकिन यह मनसा भी आज तक पूरी होती नहीं दिख रही है. इस संबंध में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद परमानंद प्रसाद ने बताया कि नये सिरे से एस्टीमेट बनाने का निर्देश कनीय अभियंता को दिया गया है. प्रशासनिक भवन बनाने की योजना नगर पंचायत बोर्ड से पारित हो चुकी है.

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