औरंगाबाद (नगर) : मंगलवार को जिलाधिकारी कंवल तनुज ने एनपीजीसी के अधिकारियों के साथ समाहरणाल स्थित सभाकक्ष में परियोजना कार्य की समीक्षा की. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हर हाल में यह परियोजना वर्ष 2017 तक पूरा कर लेना है. भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो समस्या है उसका निबटारा शीघ्र कर लें. ताकि निर्माण में कोई दिक्कत न हो. किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सीधे हमें बतायें.
उसका निराकरण किया जायेगा. जिन लोगों ने जमीन पर अपना दावा करते हुए आपत्ति जता रहे हैं तो उनसे आवेदन ले और गंभीरता से जांच करने के लिए आगे की कार्रवाई करें. जिन विस्थापित किसानों का पैसा बकाया है उन्हें अविलंब पैसा का भुगतान अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें. कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसपर विचार करें और परिणाम आने पर तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. कौन सरकारी जमीन है और कौन रेयती है इसका कागजात डीसीएलआर अविलंब तैयार कर हमें दें. जो मामला है उसे नियमानुसार निबटाने की कोशिश करें. यह परियोजना पूर्ण हो जाने से आमजनों को लाभ होगा. अब परियोजना में विलंब नहीं होना चाहिए. जब परियोजना बन कर तैयार हो जायेगा और बिजली का उत्पादन होने लगेगा तो जिले के साथ-साथ पूरा प्रदेश को लाभ होगा.
कल कारखाने भी खुलेंगे. गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के बारुण-नवीनगर प्रखंड की सीमा पर बिहार सरकार व एनटीपीसी के संयुक्त रूप से एनपीजीसी का निर्माण कराया जा रहा है. इस परियोजना को 2017 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है. बैठक में एनपीजीसी के चेयरमैन, जीएम, एजीएम के अलावे वरीय उपसमाहर्ता सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार पंकज, डीसीएलआर अजय कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
