बिना रिक्ति बन गयी पुस्तकालयाध्यक्ष की मेधा सूची

अररिया: जिला परिषद माध्यमिक नियोजन समिति द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए बनाये गये औपबंधिक मेधा सूची में अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित किया गया है. पूर्व में प्रकाशित रिक्ति सूची में इस पद का कोई खुलासा ही नहीं किया गया था. इस प्रकार जिला माध्यमिक नियोजन समिति द्वारा रिक्तियों को दबा कर मनचाहे अभ्यर्थियों का नियोजन करने की मंशा सामने आयी है.

खास बात तो यह है कि बगैर रिक्ति के प्रकाशन किये ही आठ पुस्तकालयाध्यक्ष का औपबंधिक मेधा सूची में नाम प्रकाशित कर दिया गया. इस बात की जानकारी मिलने के बाद कुर्साकांटा प्रखंड के दो युवकों ने डीएम, डीडीसी, डीपीओ व डीइओ को आवेदन देकर प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची को रद्द करते हुए जांच कराने की मांग की है.

दिये गये आवेदन में बताया गया है कि 13 अगस्त 2016 को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जिले के वेबसाइट में प्रकाशित किये गये कोटिवार व विषयवार रिक्ति सूची में पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्ति का प्रकाशन नहीं किया था. हैरत की बात तो यह है कि पहले रिक्ति नहीं दिखा कर बाद में 27 मार्च 2017 को जिले की वेबसाइट में प्रकाशित किये गये औपबंधिक मेधा सूचि में आठ पुस्तकालयाध्यक्षों का नाम प्रकाशित किया गया है. इस मामले से यह स्पष्ट हो रहा कि जिला परिषद माध्यमिक नियोजन समिति द्वारा मनचाहे तरीके से अभ्यर्थियों का चयन कर वास्तविकता को गौन रखने का प्रयास किया गया है, जिससे एक बार फिर से जिला परिषद शिक्षक नियोजन में व्यापक पैमाने पर की गयी अनियमितता खुलकर सामने आया है.

वेबसाइट के प्रकाशन में भी पारदर्शिता का नहीं रखा ध्यान

हिंदी में 31, संस्कृत में 13, अंग्रेजी में 41, उर्दू में सात, विज्ञान में 34, गणित में 37, सामाजिक विज्ञान में 07, संगीत में 36, नृत्य में 18, ललित कला में 08, शारारिक शिक्षक में दो, फारसी में तीन कुल 237 रिक्तियों को जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा 13 अगस्त 2016 को जिला के वेबसाइट में अपलोड किया गया था. इसमें कहीं भी पुस्ताकालयाध्यक्ष के लिए रिक्ति को नहीं दर्शया गया है. जबकि जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016-17 में जिले के वेबसाइट में 27 मार्च 2017 को अपलोड किये गये औपबंधिक मेधा सूचि में आठ पुस्तालयाध्यक्ष अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित किया गया है. इस मामले को लेकर जिले के पुस्तकालयाध्यक्ष के अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है. देखना लाजिमी होगा कि मामला सामने आने पर जिला प्रशासन द्वारा दोषी अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है.

कहते हैं डीइओ

इस मामले की कोई भी जानकारी पूर्व से उन्हें नहीं है. आवेदन मिला है. जांच करायी जायेगी.