15 दिसंबर तक कराना होगा भवन पूर्ण

15 दिसंबर तक कराना होगा भवन पूर्णनहीं तो होगी कार्रवाईभवन निर्माण पूर्ण कराने को लेकर शिक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति प्रतिनिधि, अररियाराशि आवंटन के बाद भी अधूरे पड़े भवनों को 15 दिसंबर तक पूरा करना होगा. अन्यथा राशि निकासी कर चुप्पी साधने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई तय है. विद्यालय भवन निर्माण की राशि निकासी कर आधा अधूरा या बिना निर्माण कार्य कराये दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण कराने वाले 25 शिक्षकों को पुन: पुराने स्कूल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है. इन्हें 15 दिसंबर तक भवन निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है. जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा के निर्देश पर डीपीओ स्थापना मनोज कुमार ने इस आशय का पत्र निर्गत किया है. बिहार शिक्षा परियोजना अररिया के द्वारा विद्यालयों को भवन निर्माण के लिए वीएसएस के खाते में राशि दी गयी थी. शिक्षकों द्वारा इस राशि की निकासी कर लिये जाने के बाद भी भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया. अलबत्ता ऐसे शिक्षकों ने उस विद्यालय से अपना तबादला भी दूसरे प्रखंड के विद्यालयों में करा लिया. इसके बाद से ही भवन निर्माण का कार्य अधूरा पड़ गया. इस मामले को डीएम द्वारा गंभीरता से लिया गया है. डीएम ने डीपीओ को निर्देश दिया है कि हर हाल में 15 दिसंबर तक विद्यालय का अपूर्ण भवन को पूरा कराने की दिशा में सक्रियता दिखायें. डीएम के तल्ख निर्देश के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग ने 10 नियमित तथा 15 नियोजित शिक्षकों को पूर्व में पदस्थापित विद्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया है. उन्हें 15 दिसंबर तक विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है. ये शिक्षक हुए हैं प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्त शिक्षकों में राम विनय कुमार, गुरु प्रसाद साह, मो अबुतलहा, मो तारिक अनवर, मो इब्राहिम, मो तहसीन आलम, राजीव कुमार झा, मो शाकिब अंसारी, उपेंद्र नारायण, मो फारुक, बीवी इशरत जहां, मो फिरोज अनवर, मीर मुजफ्फर हुसैन, संजय चैनपूरी, अक्षय आनंद, रानी कुमारी, रूपा कुमारी, वंदना कुमारी, उमेश कुमार भारती, चंदन साह, केवल मंडल, संजय कुमार, प्रेम शीला कुमारी, गोपाल ठाकुर, चंदन कुमार शामिल है. 28 नवंबर तक योगदान करने का निर्देश डीपीओ स्थापना ने सभी शिक्षकों को 28 नवंबर तक प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि विद्यालय में योगदान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण नहीं करने जैसे गंभीर मामले के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए वेतन स्थगित रखा जायेगा.