चूक हुई तो नपेंगे पदाधिकारी

हाउस फॉर ऑल योजना. ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे योग्य लाभुक

हाउस फॉर आल योजना के तहत आवास निर्माण कराने को लेकर नगर विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तक लाभुकों की अंतिम सूची की मांग नगर निकायों से की गयी है. दी गयी सूची के आधार पर ही वित्तीय वर्ष 2018-19 तक लाभुकों को क्रमवार ढंग से एचएफए योजना का लाभ दे दिया जायेगा.

अररिया : शहरी क्षेत्र में हाउस फॉर ऑल योजना के तहत सभी बीएलसी घटक के पात्र लाभुकों के आवास निर्माण की अंतिम प्रस्ताव की मांग नगर विकास व आवास विभाग द्वारा की गयी है. निर्गत पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 तक लक्ष्य के अनुरूप सभी आवासीय इकाइयों की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि मंत्रालय के वर्णित पत्र के संदर्भ में राज्य से लाभार्थी आधारित घटक (बीएलसी) में अधिक से अधिक आवासीय इकाई के निर्माण का प्रस्ताव भेजे जाने का भी निर्देश दिया गया है.

जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान समय में चल रहे वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को आवास योजना का लाभ प्राप्त हो जाये.

15 जुलाई तक विभाग को उपलब्ध करानी होगी सूची

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 1397 दिनांक 15 जून 17 के अनुसार सभी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बीएलसी घटक के अधीन विहित प्रपत्र में लाभुकों की सूची निकाय के बोर्ड से पारित कराकर विभाग को भेजें. कहा गया है कि विहित प्रपत्र में लाभुकों की सूची तथा अनुलग्नक 7 सी में प्रतिवेदित कर विभाग को 15 जुलाई तक उपलब्ध करा दिया जाए. लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि लाभुकों द्वारा दी जा रही भूमि विवादितमुक्त हो. इसलिए लाभुकों की भूमि स्वामित्व की जांच कर ही सूची में सम्मिलित किया जाये.

अन्यथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात लाभुक के पास निर्विाद भूमि एवं वांछित योग्यात नहीं रहने पर इसकी पूर्ण जबावदेही नगर कार्यपालक पदाधिकारी की होगी.

2461 लाभुकों को मिल चुका है आवास योजना का लाभ

नगर परिषद अररिया द्वारा तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अब तक 2641 लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के तहत आवास योजना का लाभ दिया गया है. जानकारी अनुसार आइएचएसडीपी योजना के तहत 728 लाभुकों को जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में एचएफए योजना के तहत फेज 1 में 215 व फेज 2 में 1698 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया गया है. एचएफए योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस के माध्यम से चरणवार ढंग से प्रदान किया जाता है.

लाभुक बिचौलियों से रहें दूर:कार्यपालक पदाधिकारी

इधर इस संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने वालों का नाम एसईसीसी डाटा में शामिल होना आवश्यक है. इसके अलावा लाभुकों के पास आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, भारत वर्ष में कही भी पक्का मकान नहीं है, साथ ही दी जा रही भूमि पूर्णरुपेण विवादमुक्त है यह भी लाभुकों को सुनिश्चित करना होगा. उन्होंने बताया कि जो भी योग्य लाभुक हैं वे एक सप्ताह के अंदर अपना आवेदन संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र के साथ नप कार्यालय में करना सुनिश्चित कर सकते हैं. प्राप्त आवेदन के आधार पर वार्ड सभा कर लाभुकों का चयन किया जायेगा. वार्ड सभा से प्राप्त सूचि को नप बोर्ड द्वारा पारित कर विभाग को भेजा जायेगा. उन्होंने कहा कि लाभुक खुद अपना आवेदन करे किसी भी बिचौलियें के संपर्क में नहीं आये.