सीतामढ़ी/बैरगनिया: नेपाली माओवादी व भारतीय नक्सलियों ने संयुक्त बैठक कर भाजपा के पीएम पद के प्रत्याशी व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का निर्णय लिया है. अन्य कई नेता भी माओवादियों के निशाने पर हैं. विशेष कर वैसे नेताओं को टारगेट पर लिया गया है, जो हिंदू व कट्टरवादी बिहारी हैं. इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है.
नेपाल में हुई बैठक
नेपाल के सिंधुली जिले में इनकी बैठक हुई. इस बैठक में भारत के कट्टरवादी व हिंदूवादी नेताओं के साथ-साथ भाजपा के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पर हमले का निर्णय लिया गया.
खुफिया सूचना पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिले के बैरगनिया व रून्नीसैदपुर थाना के अलावा शिवहर जिले के पिपराही थाना, मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना व पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन सहित राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. यानी उक्त क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी व अन्य नेताओं का कार्यक्रम होने पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी है. राज्य पुलिस मुख्यालय ने उक्त सभी थाना पुलिस को अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय स्थापित कर 10 दिवसीय अभियान भी चलाने का निर्देश दिया है.
मंदिरों पर हमले की योजना
आरक्षी उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय से पांच जनवरी 14 को जारी एक पत्र के अनुसार, राज्य के बोधगया व पटना गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद विभिन्न मंदिरों पर हमले की आशंका है.
ये भी हैं टारगेट पर
नक्सलियों के टारगेट पर एक मात्र नरेंद्र मोदी नहीं हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह व औरंगाबाद के जदयू सांसद सुशील कुमार सिंह समेत अन्य कई नेता भी हैं. इनमें अधिकांश भाजपा के नेता हैं.
चुनाव पूर्व नक्सलियों के खिलाफ चलेगा अभियान
रांची: लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान नक्सली किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचा सके, इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्पेशल ब्रांच ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.
सभी जिलों के एसएसपी/ एसपी को निर्देश भेजा गया है. निर्देश में कहा गया है कि अधिकारीअपने-अपने जिले में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला कर उन्हें गिरफ्तार करें. इसके अलावा सक्रिय अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिनके खिलाफ वारंट जारी है या कुर्की-जब्ती की कार्रवाई लंबित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान भी नक्सलियों ने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया था.
दर्ज केस का अनुसंधान पूरा हो : जिलों के एसएसपी/ एसपी के लिए निर्देश है कि लोकसभा चुनाव-2009 के दौरान जनप्रतिनिधि अधिनियम (आरपी एक्ट)के तहत जो मामले हैं, उसकी भी समीक्षा कर जल्द से केस का अनुसंधान पूरा किया जाये. किसी केस में यदि कार्रवाई बची हो, तो उसका शीघ्र निबटारा किया जाये.
