पटना: मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुखाड़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार मनरेगा में जरूरतमंदों को 100 के बजाय 150 दिन रोजगार देने की तैयारी में जुट गयी है.
इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय को प्रस्ताव भेजा गया है. इसका मकसद सुखाड़ ग्रस्त जिलों से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है. अतिरिक्त रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को योजना बनाने के लिए कहा गया है.
कैंप में बंटेगा अनुदान
उन्होंने बताया कि सुखाड़ प्रभावित जिलों में कैंप लगा कर डीजल अनुदान की राशि वितरित करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है. इसके अलावा धान के बदले किसानों ने तोरी, कुरथी बड़े पैमाने पर लगाया है, लेकिन कम वर्षा के कारण फसल प्रभावित होने की संभावना है. इस स्थिति को देखते हुए इन फसलों को बचाने के लिए भी किसानों को डीजल अनुदान दिया जायेगा. इसके लिए प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश कृषि विभागों को दिया गया है.
