यह सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है. फिर भी इस क्षेत्र में दूर-दूर तक विकास दिखायी नहीं दे रहा है. हालांकि, देश की सरकारें पंचायतीराज को स्थापित कर गांवों के विकास की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन पंचायतों में सिंचाई की ही समुचित व्यवस्था नहीं है.
किसानों को कभी उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलते, तो कभी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती. मौसम की आंखमिचौनी के बाद यदि पैदावार होती भी है, तो बाजार में जिन्सों के उचित दाम नहीं मिल पाते. गांवों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है. किसानी करनेवाला मौसमी शिक्षित बेरोजगार हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि सरकार की ओर से शिक्षित बेरोजगारों के भरण-पोषण के लिए कम से कम हजार रुपये का मासिक भत्ता निर्धारित किया जाए. इससे देश के लाखों बेरोजगारों का भला होगा.
केशव शांडिल्य, पश्चिम सिंहभूम
