रांची : योजना सह वित्त विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंप कर राज्य सरकार के कुछ सेवानिवृत्त कर्मियों ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को भी मृत्यु उपादान (डेथ ग्रेच्युटी) का लाभ देने की मांग की है. ज्ञापन में लिखा गया है कि नयी अंशदायी पेंशन योजना 1/12/2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी.
फिर भारत सरकार द्वारा मई 2012 में नयी पेंशन योजना से आच्छादित केंद्रीय कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ स्वीकृत किया गया. फिर झारखंड सरकार ने 18/6/2019 की कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी. पर झारखंड सरकार द्वारा जारी संकल्प के अनुसार 8/7/2019 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ से वंचित रखा गया.
