सीएस, डीजीपी के साथ वार्ता में बनी सहमति
रांची : झारखंड पुलिस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन व चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ हुई वार्ता के बाद सात सूत्री मांगों पर सहमति बन गयी है. इसके बाद प्रदेश के करीब 70 हजार पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है. सहमति के तहत आरक्षी और कनीय पुलिसकर्मियों को वरीय पुलिस पदाधिकारियों की तर्ज पर चिकित्सकीय सुविधा दिये जाने को लेकर बात हुई थी. इसमें कैशलेस मेडिक्लेम पर एसोसिएशन द्वारा सहमति दी गयी है. इसके लिए पुलिसकर्मियों को मिलनेवाला एक हजार रुपये मेडिक्लेम भत्ता भी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है.
एंटी करप्शन ब्यूरो में अतिरिक्त 25 फीसदी भत्ता दिये जाने को लेकर जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. जबकि सप्तम वेतनमान के तहत पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता, दुरूह कार्य भत्ता, वाहन रखरखाव भत्ता, विशेष भोज्य व प्रशिक्षण भत्ता देने पर सरकार के स्तर से जल्द निर्णय लेने की बात कही गयी है. मुख्यमंत्री द्वारा 13 माह का वेतन दिये जाने की घोषणा की गयी है. इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा. इन सबके अलावा सीमित सेवा परीक्षा को दो बार से ज्यादा आयोजित किये जाने का प्रावधान नहीं है. अगर भविष्य में परीक्षा होती है, तो इस पर पुलिस मुख्यालय और एसोसिएशन के स्तर पर पहले बैठक होगी, तब निर्णय होगा.
वहीं नयी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसी अनुरूप निर्णय लिया जायेगा. जब से पुलिसकर्मी नियुक्त हुए हैं, उसी को समय सीमा मानकर एमएसीपी व एसीपी पर विचार के बाद निर्णय होगा. इस संबंध में गृह सचिव, डीजीपी और डीजी मुख्यालय के हस्ताक्षर से बैठक की कार्यवाही भी जारी हुई है.
